कोरोना महामारीत कोव्हिशिल्ड लसीमुळे लाखो लोकांचे प्राण वाचविण्यासाठी कोव्हिशिल्ड लस तयार करणाऱ्या सीरम इन्स्टिट्यूटला उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. सीरम इन्स्टिट्यूटची कोरोनावरील कोव्हिशिल्ड ही लस तसेच कंपनीबाबत प्रसिद्ध व प्रसारित केलेली वक्तव्ये ही प्रथमदर्शनी बदनामीकारक असल्याचे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. ही वक्तव्ये विविध समाजमाध्यमांवरून हटवण्याचे अंतरिम आदेश संबंधितांना देताना न्यायमूर्ती रिवाज छागला यांनी कोव्हिशिल्ड कंपनीसंदर्भात यापुढे बदनामीकारक वक्तव्य तसेच प्रसारमाध्यमांवर पोस्ट करण्यास मनाई केली.
सोशल मीडियावर कोव्हिशिल्ड लसीची बदनामी करणाऱ्या योहान टेंग्रा, त्याची अनाक फॉर फ्रीडम इंडिया आणि त्याची अवेकन इंडिया मूव्हमेंट यांच्याविरोधात सिरम इन्स्टिट्यूटने १०० कोटी रुपयांचा मानहानीचा दावा दाखल केला आहे. कोव्हिशिल्डची बदनामी करणाऱ्या लोकांना रोखा, अशी विनंती याचिकेतून केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रियाझ छागल यांच्या समोर सुनावणी झाली. यावेळी सिरम इन्स्टिट्यूटच्या वतीने युक्तिवाद करताना कोरोनाच्या महामारीत अनेक जणांनी आपला जीव गमवला. यावेळी कोव्हिशिल्ड लोकांच्या मदतीला धावून आली. लाखो जणांचे प्राण वाचवले. त्यांना आता सामूहिक मारेकऱ्याच्या पिंजऱ्यात उभे केले जात आहे. तसेच कोव्हिशिल्डचे दोन कोटी १९ लाख डोस दिल्यानंतर केवळ १२ जणांचा मृत्यू झाला, अशी नोंद आहे. लसीच्या साइड इफेक्टपेक्षा त्याचे जास्त फायदेच झाले आहेत. असे असताना योहान टेंग्रा यांनी यूट्यूब चॅनलवर कोव्हिशिल्डबाबत बदनामीकारक विधाने केली.
याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधताना मुलगी गमावलेल्या पुण्यातील डॉक्टरने मुंबई उच्च न्यायालयात, केरळ उच्च न्यायालयात तर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांमध्ये सिरम इन्स्टिट्यूटला मारेकरी आणि गुन्हेगार म्हणून संबोधण्यात आले आहे. मात्र, संबंधित याचिकांमध्ये कुठेही, कोणत्याही प्रतिकूल आदेशाचा उल्लेख केलेला नाही, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधताना अशाप्रकारे बदनामी करू शकत नाही, असा दावा केला. याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली. प्रसारमाध्यमांवर करण्यात आलेली ही वक्तव्ये प्रथमदर्शनी बदनामकारक असल्याचे स्पष्ट करत ही वक्तव्ये विविध समाजमाध्यमांवरून हटवण्याचे अंतरिम आदेश संबंधितांना दिले, तसेच कंपनीचा शंभर कोटी रुपयांचा दावा प्रलंबित ठेवला.
