मुंबई : व्यावसायिक व इतरांना ‘लूकआऊट नोटीस’ बजावून वेठीस धरणाऱ्या केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने उठसूठ लूकआऊट नोटीस बजावताना तारतम्य बाळगा तसेच नियम आणि न्यायालयीन आदेशांचे भान ठेवा, अशा शब्दांत न्यायालयाने केंद्र सरकारचे लक्तरे वेशीला टांगताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल देव्यांग व्यास यांना अशा प्रकरणात स्वत: लक्ष घालून तपास यंत्रणांना ताळ्यावर आणण्याची सूचना केली.
नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोने (एनसीबी) अंमली पदार्थविरोधी कारवाईतील अनियमिततेबद्दल समीर वानखेडे यांची चौकशी सुरू केली. नोव्हेंबर २०२३ ते मार्च २०२४ या कालावधीत एनसीबीने आठ नोटिसा बजावल्या. दोन प्रकरणांतील अनियमिततेबद्दल चौकशी करण्यासाठी समन्स बजावले. या प्रकरणी अटक होण्याची शक्यता असल्याने समीर वानखेडे यांनी
उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल करत एनसीबीने बजावलेल्या समन्सला आव्हान दिले.
या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी एनसीबीच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल देव्यांग व्यास यांनी वेळ मागितला. यावेळी व्यास यांना लूकआऊट नोटीस जारी करण्यासंबंधी केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली.
