कर्नाटक हिजाबवादावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. ड्रेसकोड लागू करणे म्हणजे तुम्ही मुलींना कॉलेजमध्ये जाण्यापासून रोखत आहात, असे सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी म्हटले. त्यावर हिजाब ही धार्मिक बाब नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती गुप्ता म्हणाले की, “सार्वजनिक ठिकाणी ड्रेेसकोड लागू आहे. अलीकडेच एक महिला वकील जीन्स घालून सुप्रीम कोर्टात आल्या होत्या. तेव्हा त्यांना लगेच नकार देण्यात आला. त्याचप्रमाणे गोल्फ कोर्सचाही स्वतःचा ड्रेस कोड असतो.हिजाबवादावर कर्नाटक हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात २३ याचिका दाखल आहेत.
मार्चमध्ये या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील राजीव धवन, दुष्यंत दवे, संजय हेगडे आणि कपिल सिब्बल बाजू मांडत आहेत.कर्नाटकातील हिजाबचा वाद जानेवारीच्या सुरुवातीला उडुपी येथील एका सरकारी महाविद्यालयात सुरू झाला.
जिथे मुस्लीम मुलींना हिजाब घालण्यास मनाई करण्यात आली होती. शाळा व्यवस्थापनाने हे गणवेश संहितेच्या विरोधात म्हटले होते.
यानंतर हा वाद इतर शहरांतही पसरला. मुस्लीम तरुणी याला विरोध करत आहेत, त्याविरोधात हिंदू संघटनांशी संबंधित तरुणांनीही भगवी शाल पांघरूण विरोध सुरू केला आहे
