नवी दिल्ली : हिमाचल प्रदेशने राज्यात अतिरिक्त पाणीसाठा उपलब्ध नसल्याचे सांगून घूमजाव केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिल्ली सरकारला पाणीपुरवठ्याबाबत ऊर्ध्व यमुना नदी मंडळाशी (यूवायआरबी) संपर्क साधण्याचे आदेश दिले.
मानवतावादी दृष्टिकोनातून दिल्लीला पाणीपुरवठा करावा, अशी विनंती करणारा अर्ज गुरुवारी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत ‘यूवायआरबी’कडे सादर करावा, असा आदेश न्या. प्रशांतकुमार मिश्रा आणि न्या. प्रसन्न बी. वैराळे यांच्या सुटीकालीन पीठाने दिल्ली सरकारला दिला.
आमच्याकडे १३६ क्युसेक्स अतिरिक्त पाणी नसल्याचे हिमाचल प्रदेशच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आले आणि राज्याने यापूर्वी केलेले निवेदन मागे घेतले. राज्यांमध्ये यमुना पाणीवाटप करण्याबाबतचा प्रश्न जटील आणि संवेदनक्षम आहे आणि न्यायालयाकडे याबाबत अंतरिम निर्णय घेण्यासाठीही तांत्रिक तज्ज्ञ उपलब्ध नाहीत, असे पीठाने म्हटले आहे.‘यूवायआरबी’ने दिल्ली सरकारला यापूर्वीच पाणीपुरवठ्यासाठी विनंती अर्ज करण्याचे आदेश दिले आहेत, त्यानुसार गुरुवारी सायंकाळपर्यंत अर्ज करावा, त्यामुळे मंडळाला उद्या बैठक बोलावून निर्णय घेता येऊ शकतो, असेही पीठाने म्हटले आहे.
