मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीने (एमपीसी) ८ ते १० एप्रिल या कालावधीत झालेल्या बैठकीत एकमताने रेपो दरात २५ आधार अंकांनी कपात करत तो ६ टक्क्यांवर आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच, पतधोरणाची भूमिका ‘न्यूट्रल’ वरून ‘अनुकूल करण्यात आली आहे. त्यामुळे आर्थिक वाढीस आवश्यक असलेले पाठबळ मिळू शकणार आहे. दरम्यान, व्याजदर कपातीमुळे गृह, वाहनसह सर्व प्रकारच्या कर्जांचे हफ्ते कमी होणार आहेत.
चालू आर्थिक वर्षातील पहिले द्वै-मासिक पतधोरण बुधवारी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी जाहीर केले. रिझर्व्ह बँकेने रुपया-डॉलर विनिमय दरासाठी कोणतीही पातळी निश्चित केली नाही. परंतु, जेव्हा जास्त अस्थिरता असते तेव्हाच रिझर्व्ह बँक विदेशी चलन बाजारात हस्तक्षेप करते, असे मल्होत्रा यांनी सांगितले.
आरबीआयच्या पतधोरण निवेदनात म्हटले आहे की, सध्या जागतिक पातळीवर अस्थिरता, आर्थिक अनिश्चितता, आणि भांडवली प्रवाहातील चढ-उतार हे आव्हानात्मक घटक असून, अशा परिस्थितीत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास टिकवून ठेवण्यासाठी आणि संभाव्य धोक्यांना तोंड देण्यासाठी पतधोरणाने वाढीला चालना मिळेल.
सोमवार ते बुधवार झालेल्या आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीने सर्वानुमते पॉलिसी रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंट्सने कपात करून ६.० टक्के करण्याचा निर्णय घेतला. समितीने ऑक्टोबरमध्ये स्वीकारलेल्या ‘तटस्थ’ भूमिकेवरून धोरणात्मक भूमिका बदलून ‘अनुकूल’ करण्यासाठी मतदान केले. सध्याच्या आव्हानात्मक भू-आर्थिक परिस्थितीत मध्यम वाढीचा दृष्टीकोन, मोठ्या प्रमाणावर अनिश्चितता आणि जागतिक अस्थिरतेत वाढ, मागणी कमी होण्याचा धोका आदी आव्हाने लक्षात घेता आरबीआयच्या व्याजदर-निर्धारण पॅनेलने वाढीला समर्थन देणे सुरूच ठेवले आहे, असे रिझर्व्ह बँकेने आपल्या निवेदनामध्ये म्हटले आहे.
आर्थिक वर्ष २६ साठी जीडीपी वाढीच्या अंदाजात कपात
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने बुधवारी २०२५-२६ (एप्रिल-मार्च) साठी आपला जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.७ टक्क्यांवरून ६.५ टक्क्यांपर्यंत कमी केला. अमेरिकेने लादलेले परस्पर वाढीव आयात शुल्क लागू झाल्यामुळे जागतिक स्तरावर व्यापार तणाव वाढला आहे. रिझर्व्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षाच्या चार पैकी तीन तिमाहींसाठी वाढीचा अंदाज कमी केला आहे, एप्रिल-जून जीडीपी अंदाज ६.७ टक्क्यांवरून ६.५ टक्क्यांवर कमी केला आहे आणि जुलै-सप्टेंबरसाठी ७.० टक्क्यांवरून ६.७ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे.
आरबीआयने ऑक्टोबर-डिसेंबरसाठी जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.५ टक्क्यांवरून ६.६ टक्क्यांवर आणला आणि जानेवारी-मार्च साठी वाढीचा अंदाज ६.५ टक्क्यांवरून ६.३ टक्क्यांपर्यंत कमी केला. आरबीआयचा आर्थिक वर्ष २६ साठी जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.३ - ६.८ टक्क्यांच्या दरम्यान राहण्याचा अंदाज व्यक्त केल आहे, अर्थ मंत्रालयाने आर्थिक वर्ष २५ च्या आर्थिक सर्वेक्षणात वर्तवला होता.
व्यापारातील संघर्षामुळे जागतिक आर्थिक वाढीला फटका बसल्याने देशांतर्गत आर्थिक वाढीला अडथळा निर्माण होईल आणि उच्च आयात शुल्काचा निव्वळ निर्यातीवर नकारात्मक परिणाम होईल, असे आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी त्यांच्या धोरणात्मक निवेदनात म्हटले आहे. तथापि, अनेक ज्ञात अज्ञात कारणे आहेत, ज्यांवर टॅरिफचा प्रभाव असू शकतो. आमच्या निर्यात आणि आयात मागणीतील लवचिकता; आणि यूएस सोबतच्या प्रस्तावित विदेशी व्यापार करारासह सरकारने अवलंबलेल्या धोरणात्मक उपाययोजनांचे पुढे काय होते, यावर सर्व काही अवलंबून आहे. प्रतिकूल परिणामाचे प्रमाण निश्चित करणे कठीण आहे, असे महोत्रा म्हणाले.
देशांतर्गत, शेतीच्या उज्ज्वल संभावना, उत्पादन क्षेत्राचे पुनरुज्जीवन आणि सेवा क्षेत्रातील लवचिकता यासह वाढीचे गणित योग्यरित्या जुळले चालले आहे.
२०२६-२७ साठी जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.७ टक्के
आपल्या पतधोरण अहवालात, आरबीआयने आर्थिक वर्ष २७ साठी जीडीपी वाढ ६.७ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. सामान्य मान्सून गृहीत धरून आणि पुढील आर्थिक वर्षात कोणतेही मोठे बाह्य किंवा धोरणात्मक धक्के नसतील, असे गृहित धरुन आरबीआयच्या संभाव्य अंदाजात जीडीपी वाढ एप्रिल-जूनमध्ये ६.५ टक्के, जुलै-सप्टेंबरमध्ये ६.४ टक्के, ऑक्टोबर-डिसेंबरमध्ये ६.८ टक्के आणि जानेवारी ते मार्च तिमाहीत ६.८ टक्क्यांसहसह तिमाही वाढीचा अंदाज ६.४ -६.८ टक्क्यांच्या च्या श्रेणीत राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.
आयात शुल्क युद्धामुळे आर्थिक वाढीवरील परिणामांबाबत आरबीआय चिंतित
सध्या सुरू असलेल्या जागतिक आयात शुल्क युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आपण महागाईपेक्षा आर्थिक वाढीवर (जीडीपी वाढीवर) होणाऱ्या परिणामाबद्दल अधिक चिंतित आहोत, असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी बुधवारी सांगितले.
चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या द्वै-मासिक पतधोरणाच्या सादरीकरणानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मल्होत्रा म्हणाले, आरबीआयने २०२५-२६ साठी जीडीपी वाढीचा अंदाज २० आधार अंकांनी कमी करुन ६.५ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे.
भारतावर यूएस टॅरिफच्या प्रभावाविषयी, ते म्हणाले, आम्ही आमचे मूल्यांकन दिले आहे. त्यानुसार विकास दर आम्ही या वर्षी २० आधार अंकांनी घट केली आहे. प्रामुख्याने जगभरातील अनिश्चिततेच्या वातावरणाचा जीडीपीत कमी होऊ शकतो.
चलनवाढीच्या आघाडीवर, ते म्हणाले, अमेरिकेने आयात शुल्कात अतिरिक्त वाढ केल्यामुळे मागणी कमी होत असल्याने प्रत्यक्षात व्यापार तूट वाढेल. त्याचा महागाई आघाडीवर मदत होऊ शकते. याशिवाय क्रूडच्या किमतीही घसरल्याचे ते म्हणाले. आरबीआयने मात्र, किरकोळ चलनवाढीचा अंदाज ४ टक्क्यांवर आणला, जो चालू आर्थिक वर्षाच्या मागील अंदाजापेक्षा २० आधार अंकांनी कमी आहे.
ते म्हणाले, महागाईपेक्षाही, आम्हाला त्याचा (टेरिफ वाढ) वाढीवर होणाऱ्या परिणामाची चिंता आहे. गेल्या आठवड्यात, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ९ एप्रिलपासून भारतासह ६० देशांवर परस्पर शुल्क लागू करण्याची घोषणा केली. भारताने कोळंबी, चटई, वैद्यकीय उपकरणे आणि सोन्याच्या दागिन्यांसह विविध उत्पादनांवर २६ टक्के परस्पर शुल्क लादले आहे.
भारतीय बाजारपेठेत अमेरिकन वस्तूंवर ५२ टक्के शुल्क आकारले जाते, असा दावा अमेरिकेने केला आहे. यूएस व्यापार तूट कमी करण्यासाठी आणि देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी नवीन टॅरिफ धोरण तयार करण्यात आले.
