नवी दिल्ली : फ्लॅट खरेदी करणे अनेकांचे स्वप्न असते. चांगल्या आलिशान फ्लॅटमध्ये राहण्यासाठी अनेकजण प्रयत्नशील असतात. मात्र, आता मध्यमवर्गीय, उच्च मध्यमवर्गीयांचे फ्लॅटमध्ये राहणे महागणार आहे. केंद्र सरकारकडून गृहनिर्माण संस्थांच्या देखभालीवर १८ टक्के जीएसटी आकारला जाणार आहे. केंद्र सरकारने गृहनिर्माण नियमांमध्ये बदल केले असून गृहनिर्माण संस्थेच्या देखभालीसाठी दरमहा ७५०० रुपयांपेक्षा जास्त पैसे देत असाल तर जीएसीटी द्यावा लागणार आहे.
सरकारने गृहनिर्माण संस्थांच्या नियमांमध्ये बदल केले असून याअंतर्गत अपार्टमेंटचा देखभाल खर्च दरमहा साडेसात हजार रुपयांपेक्षा जास्त आणि वर्षाला २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर त्यावर १८ टक्के जीएसटी भरावा लागेल. मात्र, हा जीएसटी सरसकट लावला जाणार नाही, त्यासाठी मेंटनन्स मर्यादा लावली जाणार आहे.
जर एखाद्या व्यक्तीकडे गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये दोन किंवा अधिक फ्लॅट असतील आणि तो दरमहा प्रत्येकी ७५०० रुपये देखभालीचा खर्च भरतो, एकूण १५ हजार रुपयांपर्यंत मेंटनन्स भरत असाल तर त्याला प्रत्येक फ्लॅटसाठी कोणताही जीएसटी भरावा लागणार नाही. त्यांना संपूर्ण रकमेवर जीएसटी भरावा लागेल.
जीएसटी कौन्सिलने जानेवारी २०१८ मध्ये झालेल्या २५व्या बैठकीत आरडब्ल्यूए आणि गृहनिर्माण संस्थांना फायदा व्हावा, यासाठी सूट मर्यादा ५ हजार रुपयांनी वाढवून ७५०० रुपये प्रति महिना केली. दरम्‍यान, केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वीच घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किमतीत ५० रुपयांची वाढ केली आहे. अशा परिस्थितीत देखभाल खर्चावर जीएसटी लागू केल्याने सर्वसामान्‍यांना आठवड्याच्या आत दुसरा झटका बसला आहे.
सर्व फ्लॅटवर नियम लागू नाही
तुम्हाला दरमहा मेंटनन्सवर ९ हजार रुपये खर्च करावे लागत आहेत आणि संपूर्ण सोसायटीची वार्षिक उलाढाल २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे. तर तुम्हाला जीएसटी स्वरूपात १६२० रुपये अतिरिक्त आकारले जातील. ज्यामुळे तुम्हाला ९ हजारांऐवजी १०,६२० रुपये दरमहा द्यावे लागतील. तथापि, १८ टक्के जीएसटीचा हा नियम सर्व फ्लॅटवर लागू होणार नाही. अशा परिस्थितीत, तुमच्या अपार्टमेंटला किती जीएसटी द्यावा लागेल हे पाहण्यासाठी स्थानिक कमर्शियल टॅक्स ऑफिसमध्ये ५००रुपयांचे शुल्क भरून माहिती घेता येईल.
