नवी दिल्ली : दोषी असलेल्या खासदार आणि आमदारांना निवडणूक लढवण्यास कायमची बंदी घालावी का, या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी घेण्याचे मान्य केले आहे. यावेळी दोषी आमदार किंवा खासदारांवर लादलेल्या सहा वर्षांच्या बंदीवर सुप्रीम कोर्टाने प्रश्न उपस्थित केले. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण हा प्रमुख मुद्दा असल्याचे म्हणत दोषी ठरलेले राजकारणी शिक्षा पूर्ण केल्यानंतर विधिमंडळात कसे परत येऊ शकतात, दोषी ठरलेले राजकारणी संसदेत परत येऊन कायदे कसे बनवू शकतात, असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.
गुन्ह्यात दोषी ठरलेल्या आमदार आणि खासदारांवर आजीवन बंदी घालण्याच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने केंद्राकडून उत्तर मागवले आहे. दोषी आमदारांना केवळ सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्यात कोणताही तर्क दिसत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. यावर कोर्टाने सोमवारी केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाकडून ३ आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे. केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाने दिलेल्या वेळेत उत्तर दिले नाही तरी हे प्रकरण आम्ही पुढे नेऊ, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी ४ मार्च रोजी ठेवण्यात आली आहे.
दोषी लोकप्रतिनिधींना रोखण्यासाठी जनहित याचिका
ज्येष्ठ वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी दोषी आमदार किंवा खासदारांना निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्यासाठी २०१६ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. तेव्हापासून प्रलंबित असलेल्या या याचिकेवर न्या. दीपंकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. दोष सिद्ध झाल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यावर आजीवन बंदी घालण्यात येते. मग हे लोक (लोकप्रतिनिधी) पुन्हा संसदेत कसे येतात? कायदे मोडणारे लोक कायदे कसे बनवू शकतात? दोषी ठरल्यानंतर आणि शिक्षा कायम राहिल्यानंतर लोक पुन्हा संसदेत आणि विधिमंडळात कसे येऊ शकतात? याबाबत उत्तर द्यावे लागेल, असे न्या. दीपंकर दत्ता म्हणाले.
