नवी दिल्ली : बलात्कार पीडित महिलेला २७ आठवड्यांचा गर्भपात करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी परवानगी दिली आहे. या प्रकरणी गुजरात उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने शनिवारी दिलेल्या निकालात या बलात्कार पीडित महिलेला गर्भपाताची परवानगी नाकारली होती. एखाद्या व्यक्तीला जबरदस्तीने गर्भधारणा कशी करू शकता, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात उच्च न्यायालयाला फटकारले आहे.
या २५ वर्षीय बलात्कार पीडित महिलेने ७ ऑगस्ट रोजी गर्भपातास परवानगी मिळण्यासंबंधी अर्ज गुजरात उच्च न्यायालयात दाखल केला होता. त्यावर ८ ऑगस्टपासून कारवाई सुरू झाली. या महिलेची वैद्यकीय तपासणी करून ती गर्भपातासाठी सक्षम आहे का, हे सांगणारा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना उच्च न्यायालयाने दिल्या. त्यानुसार तिची तपासणी करून १० ऑगस्ट रोजी वैद्यकीय अहवाल सादर करण्यात आला. उच्च न्यायालयाने हा अहवाल ११ ऑगस्ट रोजी दाखल करून घेतला. मात्र, त्याविषयीची सुनावणी १२ दिवसांनी २३ ऑगस्ट रोजी ठेवली.
याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात उच्च न्यायालयावर ताशेरे ओढले. एखाद्या व्यक्तीला तुम्ही सक्तीने गर्भधारणा करायला कसे भाग पाडू शकता, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला विचारला आहे. भारतीय कुटुंबात लग्नानंतर झालेली गर्भधारणा हा आनंदाचा विषय असतो. मात्र, बलात्कारातून झालेली गर्भधारणा ही अत्यंत त्रासदायक बाब आहे. या प्रकरणात पीडित महिला २७ आठवड्यांची गर्भवती असल्याने तिच्यासाठी प्रत्येक दिवस महत्त्वाचा आहे. अशा वेळी उच्च न्यायालयाने सुनावणीत इतका विलंब करणे चुकीचे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. गर्भपात कायद्यानुसार जास्तीत जास्त २४ व्या आठवड्यापर्यंत गर्भपाताची परवानगी देण्यात येते, पण या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने त्या नियमाला अपवाद करत या महिलेला २७ आठवड्यांचा गर्भ पाडण्यास परवानगी दिली आहे.
