नवी दिल्ली : देशातील ८१ कोटी लोकांना किती वर्षे तुम्ही मोफत रेशन वाटणार आहात? त्याऐवजी तुम्ही रोजगार का निर्माण करत नाही, असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला विचारला आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे न्या. सूर्यकांत व न्या. मनमोहन यांच्या खंडपीठाकडे ‘ई-श्रम पोर्टल’वर नोंदणीकृत प्रवासी कामगार व अकुशल मजुरांना मोफत रेशन कार्ड देण्याच्या याचिकेवरील सुनावणी सुरू होती. त्यावेळी खंडपीठाने हे सवाल विचारले.
‘ई-श्रम पोर्टल’वर सर्व नोंदणीकृत प्रवासी मजुरांना मोफत रेशन देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका एका स्वयंसेवी संघटनेने सुप्रीम कोर्टात केली. या प्रकरणाची सुनावणी आतापर्यंत न्या. सुधांशु धूलिया आणि न्या. अहसानुद्दीन अमानुल्लाह यांचे खंडपीठ करत होते. ४ ऑक्टोबरला या खंडपीठाने आदेश जारी केले की, रेशनसाठी पात्र असलेल्या सर्व व्यक्ती, राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ज्यांची ओळख पटवली आहे. त्यांना १९ नोव्हेंबरपूर्वी रेशन कार्डे वितरीत केली जावीत.
त्यावेळी २६ नोव्हेंबरला केंद्र सरकारने उत्तर देताना सांगितले की, ‘राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा नियम २०१३’अंतर्गत अनिवार्य व्यवस्थेसाठी रेशन कार्डे जारी करण्याची तरतूद आहे. कायद्याची सीमा ओलांडून ते रेशन कार्ड जारी करू शकत नाहीत.
९ डिसेंबरला झालेल्या सुनावणीच्यावेळी याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण म्हणाले की, २०२१ मध्ये जनगणना झाली असती तर प्रवासी मजुरांच्या संख्येत वाढ दिसली असती. कारण केंद्र सरकार २०११ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीवर अवलंबून आहे.
त्यावर खंडपीठ म्हणाले की, आपल्याला केंद्र व राज्यात विभाजन करण्याची इच्छा नाही, अन्यथा ही बाब कठीण होईल. केंद्रातर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, कोविड काळापासून मोफत रेशनची योजना आहे. तेव्हा प्रवासी मजुरांवरील संकट पाहून त्यांना दिलासा देण्यासाठीच सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिले होते. पण, सरकार २०१३ च्या नियमाशी कटिबद्ध असून त्यापुढे ती जाऊ शकत नाही. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ जानेवारीला होणार आहे.
केवळ करदाते योजनेतून बाहेर
‘राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा नियम २०१३’अंतर्गत ८१ कोटी जणांना मोफत रेशन दिले जात आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाला दिली. त्यावर खंडपीठ म्हणाले की, केवळ करदाते यातून बाहेर आहेत.
