नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाला मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याचे अधिकार देणाऱ्या लोकप्रतिनिधी कायद्यातील (रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल अॅक्ट, १९५०) ८-अ या कलमाची घटनात्मक वैधता तपासण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी तयारी दर्शवली.
सध्या आसाममध्ये लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचे काम सुरू आहे. त्या प्रक्रियेवर तेथील प्रमुख विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यात काँग्रेस, रायजोर दल, आसाम जातीय परिषद, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (माकप), भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (भाकप), तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) आणि आंचलिक गंगा मोर्चा या पक्षांचा समावेश आहे. या सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या पद्धतीवर आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत ही प्रक्रिया स्थगित करण्याची मागणी केली आहे. त्यावर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला आणि न्या. मनोज मिस्रा यांच्या खंडपीठाने सोमवारी मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास नकार दिला. मात्र, मतदारसंघ पुनर्रचनेसंबंधी निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांची घटनात्मक वैधता तपासण्याची तयारी दाखवली.
या संदर्भातील काही याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यांना केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाने तीन आठवड्यांत प्रतिसाद द्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यानंतर दोन आठवड्यांत याचिकाकर्ते त्यावर प्रत्युत्तर देऊ शकतील.
