गेल्या काही वर्षांपासून सुरु असलेल्या बैलगाडा शर्यतीबाबतच्या न्यायालयीन लढाईला अखेर यश आले आहे. न्यायालयाने या प्रकरणी महत्वपुर्ण निकाल दिला आहे. महाराष्ट्रात बैलगाडा शर्यत, तामिळनाडूतील जल्लीकट्टू आणि कर्नाटकमधील कम्बाला या खेळांना न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. या निर्णयाबाबतीची सुनावणी डिसेंबर महिन्यात पुर्ण झाली होती. मात्र, न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. या खेळात प्राण्यांचे हाल होतात, या आशयाची याचिका प्राणी मित्र संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. न्यायालयाने दिलेल्या निकालमुळे राज्यसरकारने केलेला कायद वैध होता. हे सिद्ध झाले आहे, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
या वेळी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "मी मुख्यमंत्री असताना बैलगाडा शर्यत संदर्भात कायदा केला होता. त्यामुळे बैलगाडा शर्यत सुरु झाली. मात्र, बैल धावणारा प्राणी नसल्याचे सांगत या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिक दाखल करण्यात आली. त्यामुळे बैलगाडा शर्यतीवर स्थगिती आली होती. यानंतर आम्ही एक समिती स्थापन करत बैल हा धावणारा प्राणी असल्याचा वैज्ञानिक अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. तसेच भारताचे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांना सरकारच्या वतीने लढण्यास सांगितले. हा वैज्ञानिक अहवाल दाखवून आम्ही हा कायदा प्राण्यांवर अन्याय करणारा नसल्याचे सांगितले. त्यानुसार न्यायालयाने निकाल दिला आहे. त्यामुळे आम्ही केलेला कायदा हा संविधानीक आहे. हा महाराष्ट्रासह शेतकऱ्यांचा विजय आहे." अशी प्रतिक्रिया फडणवीस यांनी दिली आहे. तसेच त्यांनी या प्रकरणी पाठपुरावा करणाऱ्या आमदार महेश लांडगे, गोपिचंद पडळकर आणि राहुल कूल यांचे विशेष अभिनंदन केले आहे.
