मानवाधिकार आयोगाच्या पथकाची संदेशखळीला भेट; माकपच्या शिष्टमंडळाला रोखले

विजया भारती सयानी यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या पथकाने संदेशखळीला दिलेल्या भेटीच्यावेळी त्यांच्यासह तीन सदस्स होते.
मानवाधिकार आयोगाच्या पथकाची संदेशखळीला भेट; माकपच्या शिष्टमंडळाला रोखले
Published on

कोलकाता : काही तृणमूल काँग्रेस नेत्यांनी जमीन बळकावल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या पथकाने शनिवारी सलग दुसऱ्या दिवशी अशांत संदेशखळीला भेट दिली. या भागात पोलिसांच्या गस्तीमुळे एक अस्वस्थ शांतता पसरली होती.

विजया भारती सयानी यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या पथकाने संदेशखळीला दिलेल्या भेटीच्यावेळी त्यांच्यासह तीन सदस्स होते. त्टीाील एक पथक जेलियाखळी येथे गेला, तर दोन सदस्यांचा समावेश असलेल्या दुसऱ्या पथकाने संदेशखळी पोलिस ठाण्याला भेट दिली आणि गावकऱ्यांशीही संवाद साधला.

दरम्यान, भाजप नेते सुवेंदू अधिकारी यांनी संदेशखळी येथील परिस्थितीची तुलना नंदीग्रामशी केली, नंदीग्राममध्ये २००७-०८ मध्ये तत्कालीन डाव्या आघाडी सरकारने जबरदस्तीने केलेल्या भूसंपादनाविरोधातील आंदोलनाने २०११ मध्ये तृणमूल काँग्रेस सत्तेवर आले. संदेशखळीतील परिस्थिती नंदीग्रामसारखी आहे. लोकांनी या भागात जमीन हडप, मतांची लूट, लैंगिक छळ आणि लोकशाहीची हत्या असे गंभीर आरोप केले आहेत, असे त्यांनी कोलकाता येथे पत्रकारांना सांगितले. संदेशखळीच्या काही भागांमध्ये कलम १४४ अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश अजूनही लागू आहेत, असेही ते म्हणाले.

पश्चिम बंगालचे मंत्री सुजित बोस आणि पार्थ भौमिक यांनी शनिवारी संकटग्रस्त संदेशखळी येथे परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी भेट दिली, तर मीनाक्षी मुखोपाध्याय यांच्या नेतृत्वाखालील माकप शिष्टमंडळाला पोलिसांनी उत्तर २४ परगणामधील प्रदेशाच्या अंतर्गत भागात जाण्यापासून रोखले. त्या भागातील अन्य ठिकाणी भेट दिली. मुखोपाध्याय यांनी पक्षाचे नेते पलाश दास यांच्यासह विविध घरांना भेटी दिल्या आणि स्थानिकांशी संवाद साधला.

तत्पूर्वी मुखोपाध्याय यांच्या नेतृत्वाखालील सीपीआय(एम) शिष्टमंडळाला पोलिसांनी सीआरपीसीच्या कलम १४४ अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश लागू केल्याचे कारण देत अंतर्गत गावांमध्ये पुढे जाण्यापासून रोखले. माझेर पारा भागात त्यांना थांबवण्यात आले, जेथे सीपीआय(एम) कार्यकर्त्यांनी धरणे धरले आणि पोलिसांविरोधात घोषणाबाजी केली. एडीजी (दक्षिण बंगाल) सुप्रतीम सरकार यांनीही परिसराला भेट दिली.

तब्बल १२५० तक्रारी

सुमारे ४०० जमिनींच्या वादाशी संबंधित असलेल्या तक्रारींसह एकंदर १२५० हून अधिक तक्रारी, पश्चिम बंगालच्या अशांत संदेशखळी प्रदेशातील सरकारी शिबिरांमध्ये प्राप्त झाल्या आहेत. जिथे प्रशासन स्थानिकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी व्यापक स्तरावर पोहोचण्याचा कार्यक्रम आयोजित केला जात असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. हिंसक निदर्शनांचा केंद्रबिंदू असलेल्या संदेशखळी ब्लॉक २ ने जवळपास १००० तक्रारींमध्ये सर्वात मोठा वाटा उचलला आहे. १८ फेब्रुवारीपासून जेव्हा सरकारी मदत शिबिरांचे कामकाज सुरू झाले तेव्हा संदेशखळी आणि लगतच्या भागातील अर्जांची एकत्रित संख्या १२५० च्या पुढे गेली आहे.

logo
marathi.freepressjournal.in