हैद्राबाद : येथील एका बिर्याणी रेस्टॉरंट्स साखळीच्या तपासात करचोरीचा मोठा घोटाळा समोर आला आहे. प्राप्तिकर विभागाच्या हैद्राबाद विभागाने एका बिलिंग सॉफ्टवेअरच्या मदतीने ६० टेराबाईट डेटाचा तपास केल्यानंतर ही करचोरी उघड झाली. या सॉफ्टवेअरचा वापर देशातील एक लाखाहून अधिक रेस्टॉरंट करत आहेत. या रेस्टॉरंटनी २०१९-२० पासून आतापर्यंत किमान ७० हजार कोटी रुपयांची विक्री लपवल्याचे दिसून येते.
गेल्या वर्षी १८ व १९ नोव्हेंबर रोजी प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांनी हैद्राबाद शहरात शोधमोहीम राबवली. या कारवाईत विविध रेस्टॉरंट साखळ्यांना लक्ष्य केले. भारतातील इतर शहरांमध्ये तसेच परदेशातही त्यांची अनेक रेस्टॉरंट आहेत. लपवलेली रक्कमेवरील कर व दंड यांचा तपास केलेला नाही. त्यांची ज्या सॉफ्टवेअरचा तपास केला. ते देशातील रेस्टॉरंटच्या बिलिंग सॉफ्टवेअर बाजारात १० टक्के हिस्सा ठेवते. अधिकाऱ्यांनी १.८ लाख हून अधिक रेस्टॉरंटची माहितीची छाननी केली. त्यासाठी डेटाचे विश्लेषण व एआय टूल्सचा वापर केला. देशातील ७० हजार कोटींच्या विक्रीपैकी १३,३१७ कोटींचा डेटा उडवण्यात आला.
सुमारे ५० आयकर पथकांनी हैदराबादमधील सुमारे १५ महत्त्वाच्या ठिकाणांची तपासणी केल्याचे सांगितले जाते. ही शोधमोहीम केवळ रेस्टॉरंट्सपुरती मर्यादित नव्हती; संबंधित गटांतील अध्यक्ष, संचालक आणि वरिष्ठ व्यवस्थापनाच्या निवासस्थानीही तपास करण्यात आला.
छाप्यांतून मिळालेल्या पुराव्यांमध्ये विक्री लपवणे, आर्थिक तफावत आणि बेहिशेबी उत्पन्नाचे संकेत आहेत. प्राथमिक अंदाजानुसार या तीन चेनची एकत्रित वार्षिक उलाढाल अनेक शे कोटी रुपयांच्या घरात आहे.
या कारवाईत ६ कोटी रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आल्याचे समजते. मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल नोंदी, बिलिंग डेटा आणि आर्थिक कागदपत्रे पुढील तपासासाठी गोळा करण्यात आली. साध्या कर पडताळणीपासून सुरू झालेला हा तपास, जाहीर केलेल्या महसूल आकड्यांमध्ये आणि प्रत्यक्ष व्यवहारांमध्ये तफावत आढळल्यानंतर मोठ्या चौकशीत रूपांतरित झाला. अधिकाऱ्यांनी कथितपणे दहा-दहा टेराबाइट्सपर्यंतच्या बिलिंग डेटाचे विश्लेषण करून नोंदवलेल्या विक्रीतील फरक शोधले आहेत.
बिलिंग सॉफ्टवेअरमध्ये छेडछाड आणि डिजिटल पेमेंट्स-यात तृतीय-पक्ष खात्यांमार्फत वळवलेले व्यवहार- यांचीही चौकशी सुरू आहे.
आंध्र, तेलंगणात ५१४१ विक्री लपवली
आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणात ५१४१ कोटींची विक्री लपवण्यात आली. या दोन्ही राज्यातील ४० रेस्टॉरंटमधील व्यवहारांचा प्रत्यक्ष व डिजिटल तपास केला. यात ४०० कोटी रुपयांची विक्री लपवल्याचे उघड झाले. सर्वात जास्त गैरव्यवहार तमिळनाडू, कर्नाटक, तेलंगण, महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये उघड झाला आहे. कर्नाटकात २ हजार कोटी, तेलंगणात १५०० कोटी, तमिळनाडूत १२०० कोटी रुपयांच्या विक्रीचा तपशील उडवण्यात आला.
