मुंबई : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील उपोषण सुरू केल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने हैदराबाद गॅझेटियरबाबत जीआर काढला होता. आता या गॅझेटियरवरून सर्वोच्च न्यायालयात ‘कॅव्हेट’ दाखल केले आहे.
हैदराबाद गॅझेटियरच्या शासन निर्णयाचा संदर्भ देत मराठवाड्यातील काही मराठा समाजाला कुणबी-मराठा किंवा मराठा-कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, शासनाच्या या निर्णयाविरुद्ध ओबीसी समाज एकटवला असून ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनीही कोर्टात आव्हान देण्याचे ठरवले आहे.आता, याप्रकरणी, राज्य सरकारने काढलेल्या हैदराबाद गॅझेटियर शासन निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अॅड. राज पाटील यांच्यावतीने हे कॅव्हेट दाखल करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारच्या २ सप्टेंबर रोजी काढण्यात आलेल्या जीआरला (शासन निर्णया) कोणी आव्हान दिल्यास आमची बाजू ऐकल्याशिवाय निकाल केला जाऊ नये, असे म्हणणे मांडत कॅव्हेट दाखल केले. त्यामुळे, सरकारच्या जीआर विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यास आता आंदोलकांची बाजू ऐकली जाणार आहे. दरम्यान, राज्य सरकारनेही कॅव्हेट दाखल करावे, अशी मागणी वकील राज पाटील यांच्यावतीने करण्यात आली आहे.
राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणात मराठा समाज मुंबईत दाखल झाल्याने आंदोलनाकडे राज्याचे लक्ष लागले होते. तर, आंदोलकांची वाढती संख्या आणि आंदोलनाचा आक्रमकपणा पाहून सरकारवर मोठा दबाव निर्माण झाल्याने अखेर मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य केल्या.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल झाल्यामुळे आता हैदराबाद गॅझेटियरच्या शासन निर्णयाविरुद्ध दाखल याचिकेत आंदोलनकर्त्यांची बाजू ऐकल्यानंतरच निर्णय होईल. त्यामुळे, कुणबी प्रमाणपत्रासंदर्भातील शासन निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणाऱ्यांना संपूर्ण तयारीनिशी व अभ्यासपूर्ण दस्तावेजसह सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडावी लागेल.
