नवी दिल्ली : महिला आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या सक्षम झाल्या आहेत. आता फक्त याची पुरुषांना जाणीव झाली पाहिजे. महिलांनीही आपण सक्षम झालो म्हणून पुरुषांवर अधिकार गाजवू नये. दोघांनीही एकमेकांना समान वागणूक दिली पाहिजे. नात्यात सन्मान असेल तर घरगुती हिंसाचारासारख्या घटना घडत नाहीत, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी व्यक्त केले.
२८ व्या सुनंदा भंडारे स्मारक व्याख्यान सोहळ्यात बोलताना न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या, ‘‘न्यायालयांनी कायमच लैंगिक समानतेच्या दृष्टीने आणि भेदाभेद संपवण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक पावलं उचलली आहेत. असं असूनही महिलांची नवी ओळख निर्माण झाली आहे, असे वाटत नाही. महिलांना सशक्त करण्याच्या दृष्टीने, त्यांच्या सबलीकरणाच्या दृष्टीने आत्तापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निर्णय घेतले. लैंगिक भेदभाव संपवण्यासाठी अनेक न्यायालयांनी आपल्या निर्णयांमधून पावले उचलली आहेत. तरीही मुलगा-मुलगी यांच्यात आजही समाजात भेद केला जातो.
न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या, “स्त्री आणि तिच्या सबलीकरणाचे व्यापक प्रयत्न झाले, होत आहेत. मात्र, एक बाब आपण लक्षात घेतली पाहिजे की मुलगा हा त्याचं लग्न होईपर्यंत आईचा मुलगा असतो. त्याचं लग्न झालं की त्याच्या प्राथमिकता बदलतात. मात्र, एक मुलगी ही आयुष्यभर मुलगीच असते. खासगी क्षेत्रात महिला जेव्हा काम करत असतात, तेव्हा मातृत्वाच्या रजेनंतर जेव्हा त्यांना कामावर रूजू व्हायचं असतं तेव्हा त्या जागी दुसऱ्या कुणाची तरी निवड झाल्याचे त्यांना समजते. अनेक स्त्रियांची नोकरी त्यांना मूल झालं म्हणून जाते, हे नाकारता येणार नाही.”
विवाह संस्था हा समाजाचा मुख्य आधार-
‘‘महिला असोत किंवा पुरुष या दोघांनीही लक्षात घेतलं पाहिजे की विवाह संस्था हा समाजाचा मुख्य स्तंभ आहे. तसंच कुटुंब संस्थेची समाजात एक महत्त्वाची भूमिका असते. कुटुंब म्हणून नवरा-बायको यांनी एकमेकांना समान वागणूक दिली पाहिजे. महिलांच्या आनंदाकडे प्रत्येकानेच लक्ष दिलं पाहिजे. तसंच एका यशस्वी पुरुषामागे त्याचं कुटुंब असलं पाहिजे,’’ असे मत न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी व्यक्त केले.
