नवी दिल्ली : भारतीय तटरक्षक दलात महिला अधिकाऱ्यांना तुम्ही परमनंट कमिशन देता की, आम्ही आदेश देऊ, असा इशारा सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला सोमवारी दिला. या प्रकरणाची सुनावणी १ मार्च रोजी होणार आहे.
भारतीय तटरक्षक दलातील महिला अधिकारीने याचिका दाखल केली होती. त्यावर याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी केली. ॲॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी म्हणाले की, नौदल, लष्करापेक्षा तटरक्षक दल भिन्न आहे. या प्रकरण एक समिती बनवली असून त्यात मूलभूत बदल गरजेचे आहेत.
यापूर्वी २० फेब्रुवारीला झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने सांगितले होते की, तटरक्षक दलाप्रती तुमची भूमिका उदासीन का आहे. महिला सीमांचे संरक्षण करू शकतात तर सागरी सीमेचेही संरक्षण करू शकतात.
याचिकाकर्त्या प्रियंका त्यागी यांची नियुक्ती तटरक्षक दलातील डोर्नियर विमानांच्या देखभालीसाठी झाली आहे. १० वर्षांची माझी शॉर्ट सर्व्हिस झाली आहे. त्यामुळे मला परमनंट कमिशन मिळायला हवे. या प्रकरणी त्यांनी एनी नागराज व बबिता पुनिया प्रकरणातील सुप्रीम कोर्टातील निकालांचा हवाला देऊन न्याय देण्याची मागणी केली. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, तुम्ही सर्वांनी आमचा
बबीता पुनिया प्रकरणी दिलेला निकाल वाचलेला नाही. तुम्ही पित्तृसत्ताक का आहात? महिलांना तुम्ही तटरक्षक दलात का पाहू शकत नाहीत. तटरक्षक दलात असे काय आहे की, महिला त्यात काम करू शकत नाही. आम्ही सर्व प्रकरण उघड करणार आहोत, असे न्यायालयाने सांगितले.
