नवी दिल्ली : यूपीआय व्यवहारांवरील मर्चंट डिस्काऊंट रेट (एमडीआर) सध्याच्या ०.४० टक्क्यांवरून कमी करून ०.०८ टक्के करावा, अशी शिफारस भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी-बॉम्बे) मधील प्राध्यापकांच्या एका अहवालात करण्यात आली आहे.
संस्थेच्या गणित विभागाचे प्राध्यापक आशिष दास आणि आरबीआयमध्ये सोबती असलेल्या प्रज्ञा दास यांनी या अहवालात म्हटले आहे की, फोनपे आणि गुगल पेसारख्या थर्ड पार्टी ॲप्लिकेशन प्रोफायडर्सना आणि प्रामुख्याने बँका असलेल्या पेमेंट सर्व्हिस प्रोफायडर्सना त्यांच्या सेवांसाठी मोबदला मिळाला पाहिजे. ०.०८ टक्क्यांवरून एमडीआर कमी करून ०.०६ टक्के करावा आणि पी२पीचा वाटा ०.०२ टक्के ठेवावा, अशी शिफारस अहवालात केली आहे. सध्याच्या मॉडेलमध्ये ७० टक्के हिस्सा जारी करणाऱ्या आणि अधिग्रहण करणाऱ्या बँकांमध्ये वाटला जातो, असे म्हटले आहे. बँकांना आधीच मोबदला मिळत असल्याने हा हिस्सा पूर्णपणे काढून घ्यावा, असा युक्तिवाद याबाबतच्या अभ्यासात करण्यात आला आहे.
अहवालातील शिफारशी :
उलाढाल मर्यादा : ज्या व्यापाऱ्यांची वार्षिक उलाढाल ५० कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक आहे (म्हणजेच दरमहा ४ कोटी रुपये), त्यांच्यावरच यूपीआय प्रणालीच्या मोबदल्याची मर्यादा लागू करावी. यामुळे एनपीसीआयच्या प्रस्तावित एमडीआरचा ९० टक्के हिस्सा सामावून घेतला जाऊ शकतो.
ई-कॉमर्स व्यवहार: जे ई-कॉमर्स व्यापारी रोखीत व्यवहार करू शकत नाहीत (उदा. कॅश-ऑन-डिलिव्हरी आता यूपीआय-ऑन-डिलिव्हरी झाली आहे) त्यांच्या ऑनलाइन पी२एम व्यवहारांवर एक वाजवी शुल्क आकारले जावे. यामुळे बँकांसह सर्व यूपीआय सेवा प्रदात्यांना योग्य मोबदला मिळू शकेल.
कर्ज आणि ईएमआय : कर्ज वसुली आणि लोन ईएमआय भरण्याच्या प्रक्रियेवर (जे बहुधा २,००० रुपयांपेक्षा जास्त असतात) कोणताही एमडीआर लागू करू नये. यामुळे आर्थिक सर्वसमावेशकता वाढेल आणि कर्जदारांवरील आर्थिक ताण कमी होईल.
नियामक भूमिका : आरबीआयने 'पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स कायदा, २००७' अंतर्गत यूपीआयवरील एमडीआरबाबत अंतिम निर्णय घ्यावा.
