नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने लोकसभेत सादर केलेले प्राप्तिकर विधेयक काही कारणास्तव मागे घेतले आहे. या विधेयकाऐवजी आता नवीन विधेयक सरकार आणणार आहे.
सरकारने फेब्रुवारी २०२५ मध्ये लोकसभेत प्राप्तिकर विधेयक सादर केल्यानंतर ते स्थायी समितीकडे पाठवले होते. या समितीतील सदस्यांची सूचना स्वीकारल्यानंतर सरकार आता नवीन विधेयक आणणार आहे.
केंद्र सरकारने नवीन प्राप्तिकर विधेयक १३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी लोकसभेत सादर केले. त्याच दिवशी त्यांनी ते विधेयक स्थायी समितीकडे पाठवले. समितीने २२ जुलै २०२५ रोजी आपला अहवाल संसदेला सादर केला. नवीन प्राप्तिकर सुधारित विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. आता लोकसभेत हे सुधारित विधेयक ११ ऑगस्टला सादर केले जाईल.
विधेयकात अनेेक सुधारणा
हे विधेयक ६ दशक जुन्या प्राप्तिकर विधेयक १९६१ ची जागा घेईल. भाजप खासदार बैजयंत पांडा यांच्या नेतृत्वाखालील स्थायी समितीने त्यात अनेक सुधारणा केल्या आहेत.
कररचनेत बदल नाही
दरम्यान, प्राप्तिकर विभागाने स्पष्ट केले की, नवीन विधेयकात कररचनेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. नवीन विधेयकाचा उद्देश भाषा सरळ व सोपी करणे आहे. तसेच कायद्यातील अनावश्यक तरतुदी हटवणे हा आहे.
