नवी दिल्ली: रस्ते अपघातात ठोकर देवून पळून जाणाच्या घटना वारंवार घडत असतात. यातील बाधितांचा कधी कधी मृत्यू होतो तर कधीकधी गंभीर जखमी होतात. अशा व्यक्तींना दिल्या जाणाऱ्या नुकसान भरपाईत वार्षिक वाढ करता येईल का याचा विचार करा असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला आहे. तसेच आठ आठवड्यात हा विचार कळवावा अशी सूचना देखील सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला केली असून पुढील सुनावणी येत्या २२ एप्रिल रोजी ठेवली आहे.
मोटर वाहन अधिनियम १९८८ अन्वये हिट अँड रन घटनेत एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास केंद्र सरकारकडून त्या व्यक्तीच्या निकटवर्तीयास दोन लाख अथवा त्यापेक्षा अधिक रक्कम भरपाई म्हणून देण्याची तरतूद आहे. ही रक्कम ठरवण्याचा अधिकार सरकारला या कायद्यानुसार देण्यात आला आहे. तसेच जखमीला ५० हजार रुपये भरपार्इ देण्याची तरतूद आहे. तसेच अशा अपघातानंतर अपघातग्रस्त व्यक्तीच्या कुटुंबियांना याबाबतची माहिती देण्याची जबाबदारी पोलिसांनी पार पाडावी असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्या. ए. एस. ओका आणिक पंकज मिथल यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाच्या माहितीनुसार २०१६ साली देशात ५५९४२ हिट अँड रन घटना घडल्या होत्या. तर २०२२ साली ही संख्या ६७३८७ झाली होती. गेल्या वर्षीच रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्र्यांनी लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार मागील पाच वर्षात देशभरात ६६० जणांचा हिट अॅंड रन रस्ते अपघातात मृत्यू झाला होता तर ११३ जण गंभीररित्या जखमी झाले होते. या सर्वांना १८४.६० लाख रुपये भरपाई देण्यात आली आहे. एकूण अपघातांची घटना आणि भरपाईसाठी पुढे आलेल्या व्यक्तींची संख्या पाहाता एकूण अपघातांच्या तुलनेत नुकसान भरपाई मागण्यास आलेल्यांची संख्या अगदीच क्षुल्लक आहे. यामागील प्रमुख कारण अपघातग्रस्तांच्या कुटुंबियांना या नुकसान भरपाई मिळणेबाबतचे अज्ञान. कालांतराने पैशाचे मूल्य घटत असते. तेव्हा आम्ही केंद्र सरकारला आदेश देतो की त्यांनी अपघातग्रस्तांच्या भरपाई रकमेत हळूहळू किंवा वार्षिक तत्वावर वाढ करावी. सराकरने आठ आठवड्यात या बाबतचा निर्णय घ्यावा.
