भांडवली खर्चात वाढ शक्य; सरकारचे लेखानुदानात विशेषत: पायाभूत सुविधा क्षेत्राला प्राधान्य

आर्थिक वर्षात सरकारने भांडवली खर्चासाठी १० लाख कोटी रुपयांची विक्रमी उच्च तरतूद केली आहे.
भांडवली खर्चात वाढ शक्य; सरकारचे लेखानुदानात विशेषत: पायाभूत सुविधा क्षेत्राला प्राधान्य
@ANI

नवी दिल्ली : खासगी गुंतवणुकीचे प्रमाण अजूनही कमी असल्याने सरकार आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात विशेषत: पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी भांडवली खर्च वाढवण्याची गती कायम ठेवण्याची शक्यता आहे. कोविड-१९ नंतर, अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चावर विशेष भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून गेल्या तीन वर्षांत भारताने जीडीपी वृद्धी ७ टक्क्यांहून अधिक वाढ नोंदवली आहे, जी जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वाधिक आहे.

चालू आर्थिक वर्षात सरकारने भांडवली खर्चासाठी १० लाख कोटी रुपयांची विक्रमी उच्च तरतूद केली आहे. २०२०-२१ मध्ये सरकारने ४.३९ लाख कोटी रुपये राखून ठेवले होते जे त्यानंतरच्या वर्षात ३५ टक्क्यांनी वाढून ५.५४ लाख कोटी रुपये झाले. २०२२-२३ मध्ये भांडवली खर्चामध्ये आणखी ३५ टक्के वाढ करून ती ७.५ लाख कोटी रुपये झाली जी नंतर ३७.४ टक्क्यांनी वाढून १० लाख कोटी रुपयांच्या उच्चांकावर पोहोचली.

आगामी अर्थसंकल्पातही, सरकार कॅपेक्ससाठी मोठी रक्कम राखून ठेवण्याची अपेक्षा आहे कारण अशा गुंतवणुकीचा अर्थव्यवस्था वाढीस लाभ होतो आणि त्यामुळे खासगी गुंतवणुकीतही वाढ होते.

कोविडनंतरच्या प्रत्येक वर्षात २० टक्क्यांहून अधिक विस्ताराच्या तुलनेत, आर्थिक वर्ष २५ मध्ये भारत सरकारचे १०.२ लाख कोटी रुपयांचे भांडवली खर्चाची तरतूद अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकात राहण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास याचा अर्थ भांडवली खर्चात अंदाजे १० टक्क्यांचा तुलनेने वाढ होईल. भांडवली खर्चवाढीचा काही प्रमाणात आर्थिक विकासाला चालना मिळेल आणि जीडीपी वृद्धीत वाढ होण्याची शक्यता आहे, असे इक्राने आपल्या अर्थसंकल्पपूर्व अपेक्षांमध्ये म्हटले आहे.

भारतात मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांचा तुटवडा आहे आणि खाजगी गुंतवणूक फार मोठी नसल्याने सरकारकडून याबाबतीत मोठ्या प्रमाणावर खर्च केला जात आहे. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसह, अलीकडच्या काळात स्टील, सिमेंट आणि पेट्रोलियम क्षेत्रासारख्या काही क्षेत्रांमध्ये खासगी गुंतवणुकीत वाढ झाली आहे.

एमके ग्लोबल फायनान्शियल सर्व्हिसेसचे हेड रिसर्च शेषाद्री सेन यांच्या मते, सरकारचा भांडवली खर्च चालू राहील आणि तो अधिक वेगाने होईल. भांडवली खर्चामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास मदत होईल. भांडवली खर्चामुळे उत्पादकता वाढेल, रोजगार निर्मिती होईल, मागणी वाढेल आणि निर्यात वधारेल आणि अर्थव्यवस्थेची भरभराट होण्यास आधार मिळेल.

‘असा’ वाढला भांडवली खर्च

चालू आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल-नोव्हेंबरमध्ये भांडवली खर्च ३१ टक्क्यांनी वाढून ५.९ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला (आर्थिक वर्ष २०२४ च्या ५८.५ टक्के) एप्रिल-नोव्हेंबर आर्थिक वर्ष २३ मधील ४.५ लाख (आर्थिक वर्ष २३ च्या तरतुदीच्या ६०.७ टक्के) इतकी वाढ होत गेली. तर भांडवली खर्च ऑक्टोबर २०२३ मध्ये कमी (उणे १४.९ टक्के) झाला. तर एप्रिल २०२३ पासून कमी भांडवली खर्च कमी होत गेला आणि नंतर नोव्हेंबर २०२३ मध्ये किरकोळ १.६ टक्क्यांनी वाढला. शिवाय, त्याची सरासरी ७३.२१० कोटी रुपये/महिना झाली, जी १० लाख कोटी रुपयांचे अर्थसंकल्पीय लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक मासिक सरासरी रु. ८३,४०० कोटींच्या तुलनेत १२.२ टक्के कमी होते.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in