नवी दिल्ली : एल्गार परिषद-माओवादी संबंधप्रकरणी कार्यकर्ता गौतम नवलखा यांना जामीन देण्याच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने घातलेली स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी वाढवली.
न्यायाधीश एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायाधीश एस. व्ही. एन. भट्टी यांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीला सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्यासमोर राष्ट्रीय तपास संस्थेची (एनआयए) याचिका इतर आरोपींच्या प्रकरणांसह टॅग करण्याबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर काहीही बोलण्यास इच्छुक नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी १९ डिसेंबर रोजी नवलखा यांना जामीन मंजूर केला होता. परंतु एनआयएने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यासाठी वेळ मागितल्यानंतर तीन आठवड्यांसाठी त्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. ऑगस्ट २०१८ मध्ये अटक करण्यात आलेल्या नवलखा यांना गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नजरकैदेत ठेवण्याची परवानगी दिली होती. सध्या ते नवी मुंबईत वास्तव्यास आहेत. या प्रकरणी १६ कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली असून त्यापैकी पाच जण सध्या जामिनावर बाहेर आहेत.
