वाढत्या महागाईमुळे घरखर्च हाताबाहेर जात असून तुटपुंज्या पगारात घर चालवणे आता आणखी कठीण झाले आहे. कारण वाढत्या महागाईला लगाम घालण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँके(आरबीआय)ने पुन्हा एकदा शुक्रवारी व्याजदरात (रेपो रेट) ०.५० टक्क्यांनी वाढ केली आहे. त्यामुळे रेपो रेट ५.९० टक्क्यांवर पोहोचला आहे. रेपो रेटमध्ये वाढ केल्याने वाहनकर्ज, गृहकर्ज आणि वैयक्तिक कर्जाचा मासिक हप्ता अर्थात ‘ईएमआय’मध्ये मोठी वाढ होणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांचे महिन्याचे बजेट कोलमडणार आहे.
दरम्यान, अनेक पतमापन संस्थांनी यापूर्वी जाहीर केलेल्या भाकिताप्रमाणेच भारतीय रिझर्व्ह बँकेनेही जीडीपी अर्थात आर्थिक विकासदर वृद्धीच्या अंदाजात कपात करण्यात आली आहे. या आर्थिक वर्षात महागाईदर सहा टक्क्यांच्या जवळ राहू शकतो. ग्राहकांसाठी ही दिलासादायक बातमी आहे.
रिझर्व्ह बँकेची तीन दिवसांची द्वैमासिक पतधोरण आढावा बैठक २८ सप्टेंबरला सुरू झाली. या बैठकीतील निर्णय शुक्रवारी जाहीर करण्यात आले. ‘आरबीआय’चे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत व्याजदरवाढीबाबत माहिती दिली. पतधोरण समितीचे सहापैकी पाच सदस्य व्याजदर वाढवण्याच्या बाजूने होते. तसेच महागाई हा सर्वच क्षेत्रांसाठी चिंतेचा विषय आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
दास यांनी सांगितले की, रिझर्व्ह बँकेने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी जीडीपीवाढीचा अंदाज ७.२ टक्क्यांवरून ७.० टक्क्यांवर आणला आहे. जागतिक चलनवाढीमुळे निर्यातीत काही प्रमाणात घट होण्याची भीती आणि रेपोदरात वाढ झाल्यामुळे देशांतर्गत काही क्षेत्रातील मागणीत घट होण्याची शक्यता आदी कारणे त्यासाठी देण्यात आली आहेत; मात्र यंदा देशात सुरुवातीला पाऊस न पडल्याने आणि नंतर अतिवृष्टीमुळे पिकांचे झालेले नुकसान हेही त्यामागे एक कारण असल्याचे सांगण्यात येते.
वाढत्या महागाईशी सामना करत असलेल्या जगभरातील विविध देशातील सरकारांनी महागाई कमी करण्यासाठी रेपोदर वाढवले आहेत. यापूर्वी अमेरिकन आणि युरोपीय देशांच्या सरकारने रेपोदरात वाढ केली आहे. अमेरिकेने तर ७५ बेसिस पॉइंटची वाढ केली आहे. त्यामुळे भारतीय रुपयावर दबाव वाढत होता. ‘आरबीआय’ने रेपोदर वाढवण्यामागे हेही एक कारण असल्याचे मानले जात आहे.
तथापि, आर्थिक तज्ज्ञांचे मत आहे की, देशांतर्गत चलनवाढीचा दर कमी होत आहे. त्यामुळे सणासुदीच्या काळात मागणी लक्षात घेऊन ही दरवाढ जवळपास महिनाभर पुढे ढकलली गेली असती तरी चांगले झाले असते.
रेपोदरात वाढ झाल्याने वाहन आणि गृहकर्ज महाग होणार आहेत. हे मध्यम-श्रेणीचे वाहन खरेदी करू इच्छिणाऱ्या किंवा नवीन घर खरेदी करण्याचा विचार करत असलेल्यांना या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करण्यापासून परावृत्त करू शकते. त्यामुळे या क्षेत्रांतील मागणी कमी होऊन काही भागातील उत्पादनावरही परिणाम होऊ शकतो.
रिझर्व्ह बँकेने मे महिन्यापासून आतापर्यंत रेपोदरामध्ये १.४० टक्क्यांनी वाढ केली आहे. त्यामुळे रेपोदर ५.० टक्के अर्थात तीन वर्षांच्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचला आहे. एकीकडे रेपोदर वाढवून महागाई नियंत्रणात ठेवावी लागत आहे आणि दुसरीकडे विकासदरही कायम ठेवावा लागत असल्याने सरकारला कसरत करावी लागत आहे.
बँका व्याजदर वाढवणार; मासिक हप्ताही वाढणार
एखाद्या व्यक्तीने सहा महिन्यांपूर्वी ६.५ टक्के दराने १० वर्षांसाठी बँकेकडून १० लाख रुपये कर्ज घेतले होते. त्यावेळी त्यांच्या कर्जाचा ईएमआय ११,३५५ रुपये होता. तेव्हापासून रेपोदरात १५० बेसिस पॉइंटची वाढ झाली आहे. याचा अर्थ बँक त्या वेळी घेतलेल्या कर्जावर ६.५ टक्के व्याजदराने किमान १.५ टक्के किंवा त्याहून अधिक शुल्क आकारेल. जर बँक फक्त १.५ टक्के अतिरिक्त व्याज आकारत असेल तर आता वरील कर्जाचा व्याजदर ६.५ टक्क्यांवरून आठ टक्क्यांपर्यंत वाढेल. अशाप्रकारे, त्या व्यक्तीचा कर्जावरील नवीन ईएमआय आता आठ टक्के व्याजदराने १२,१३३ रुपये प्रति महिना असेल. अशा परिस्थितीत, सदर व्यक्तीला आता त्यांच्या कर्जावर गेल्या मेच्या तुलनेत ७७८ रुपये अधिक भरावे लागतील.
निश्चित व्याजदराने कर्ज घेतले असेल तर काळजीची गरज नाही
बँकांकडून ठरावीक दराने कर्ज घेतले असेल, तर तुम्हाला रेपोदरात वाढ झाल्यामुळे काळजी करण्याची गरज नाही. केवळ परिवर्तनीय दराने घेतलेल्या कर्जावरही याचा परिणाम होईल. निश्चित दराच्या कर्जावरील पुढील चढ-उतारांचा व्याजदरांवर परिणाम होत नाही. त्याच वेळी, बदलत्या व्याजदरांवर घेतलेले कर्ज बदलत राहते. ऑगस्टमध्ये झालेल्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत व्याजदर ४.९० टक्क्यांवरून ५.४० टक्के करण्यात आले होते. आता रेपोदर ५.९० टक्के झाला आहे.जगभरातल्या केंद्रीय बँकांकडून मिळत असलेल्या संकेतांनुसार, रिझर्व्ह बँकही पतधोरण आढाव्यात धोरणात्मक दरात वाढ करेल, असा अंदाज होता, तो खरा ठरला. महागाई नियंत्रणासाठी ‘आरबीआय’ दरवाढ करेल, अशी भीती होती ती खरी ठरली आहे.
