नवी दिल्ली : भारत-भूतानने दोन सीमापार रेल्वे प्रकल्प राबविण्याचा संयुक्त आराखडा जाहीर केला. या दोन्ही मार्गांची एकूण लांबी ८९ किलोमीटर असून त्यांचा अंदाजित खर्च ४ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. हा रेल्वेमार्ग भूतानमधील समत्से आणि गेलफू या शहरांना जोडतील. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव आणि परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी पत्रकार परिषदेत याची माहिती दिली.
परराष्ट्र मंत्री मिस्री यांनी सांगितले की, भारत आणि भूतान सरकारांनी पश्चिम बंगालमधील बनरहाट ते समत्से आणि आसाममधील कोकराझार ते गेलफू असे दोन रेल्वेमार्ग उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोन्ही देशांत परस्पर विश्वास, आदर आणि समज यांचे अतिशय खास नाते आहे, असे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गेल्या वर्षीच्या भूतान दौऱ्यात या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या होत्या.
वैष्णव यांनी सांगितले की, हे प्रकल्प भारतीय रेल्वेच्या मार्गावरून सुरू होतील. सध्या यासाठी ४,०३३ कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. भारत हा भूतानचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. भूतानचा बहुतेक आयात-निर्यात व्यापार भारतीय बंदरांमार्फतच होतो. त्यामुळे भूतानच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी आणि लोकांना जागतिक नेटवर्कपर्यंत पोहोचण्यासाठी सुसंघटित रेल्वे संपर्क फार महत्त्वाचा आहे. याच कारणासाठी हा प्रकल्प हाती घेतला आहे, असे ते म्हणाले.
समत्से येथे मोठी औद्योगिक क्षमता आहे, तर गेलफू हे नव्याने विकसित होणारे शहर आहे. कोकराझार-गेलफू या ६९ किमी लांबीच्या पहिल्या मार्गाबाबत माहिती देताना वैष्णव म्हणाले की, या मार्गावर सहा स्थानके असतील. संपूर्ण मार्गाच्या बांधकामामध्ये दोन महत्त्वाचे पूल, दोन व्हायाडक्ट्स, २९ मोठे पूल, ६५ छोटे पूल, दोन मालधक्के, एक उड्डाणपूल आणि ३९ रोड-अंडर-ब्रिजेस असतील. हा प्रकल्प चार वर्षांत पूर्ण होईल आणि ६९ किमीपैकी २.३९ किमी मार्ग भूतानच्या हद्दीत असेल. या प्रकल्पाचा खर्च ३,४५६ कोटी रुपये अपेक्षित आहे.
दुसरा मार्ग बनरहाट-समत्से हा २० किमी लांबीचा असेल. त्यावर दोन स्थानके, एक मोठा पूल, २४ छोटे पूल, एक पूल असतील. हा प्रकल्प तीन वर्षांत पूर्ण होईल आणि त्याचा खर्च ५७७ कोटी रुपये असेल. २० किमीपैकी २.१३ किमी मार्ग भूतानच्या भागात असेल.
वैष्णव म्हणाले, “या प्रकल्पाचे बांधकाम लवकरच सुरू होईल. पर्यटन, उद्योगवाढ, लोकांमधील देवाणघेवाण, मालवाहतूक—रेल्वेने जे-जे फायदे मिळतात ते सर्व यातून मिळतील. हे दोन्ही मार्ग पूर्ण झाल्यानंतर प्रवासी आणि मालगाड्या दोन्ही चालवल्या जातील. संपूर्ण ४,०३३ कोटी रुपयांचा खर्च भारत सरकार करत आहे, असेही वैष्णव यांनी सांगितले.
