नवी दिल्ली : भारतात दर दहा वर्षांनी होणारी जनगणना २०११ नंतर झालीच नाही. ती २०२१ साली होणे गरजेचे होते. त्या वर्षी देशात कोविडचे संकट होते. ते निवारल्यानंतर केंद्र सरकार जनगणना सुरू करेल, असे वाटत होते. पण, केंद्र सरकार ढिम्म हलले नाही. जनगणनेसाठी राजकीय नेत्यांसह आर्थिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी दबाव टाकल्यानंतर केंद्राने दोन टप्प्यात ही जनगणना व जातगणना करायचे ठरवले आहे. पहिल्या टप्प्यात जम्मू-काश्मीर, लडाख, उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश या चार राज्यांत १ ऑक्टोबर २०२६ पासून, तर उर्वरित राज्यांत १ मार्च २०२७ पासून जनगणना घेण्याचे ठरले आहे, असे केंद्रीय गृह खात्याने बुधवारी जाहीर केले.
केंद्र सरकारने ३० एप्रिल रोजी स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच जात जनगणना करण्याची घोषणा केली. त्यावेळी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, जातगणनेसोबत मुख्य जनगणनेचे काम केले जाणार आहे. जातगणनेची मागणी काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी केली होती.
मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात २०११ मध्ये सामाजिक, आर्थिक आणि जातगणना केली गेली होती. ग्राम विकास मंत्रालय, नगरविकास मंत्रालय आणि गृह मंत्रालयाने ती केली होती. मात्र, या सर्वेक्षणाचे आकडे कधीही सार्वजनिक करण्यात आले नाहीत.
जनगणना कायदा १९४८ मध्ये एससी-एसटी गणनेची तरतूद आहे. ओबीसींच्या गणनेसाठी त्यात सुधारणा करावी लागेल. त्यातून ओबीसीतील २,६५० जातींचे आकडे समोर येतील. २०११ च्या जनगणनेनुसार १,२७० अनुसूचित जाती व ७४८ अनुसूचित जमाती होत्या.
२०२१ मध्ये जनगणना होणार होती. त्यासाठी दोन टप्पे तयार केले होते. पहिला टप्पा एप्रिल-सप्टेंबर २०२० तर दुसरा टप्पा फेब्रुवारी २०२१ रोजी होणार होता. काही राज्यात ती सुरूही झाली होती. पण, कोविडची महामारी देशात पसरल्याने जनगणनेचे काम पुढे ढकलले गेले.
१३ हजार कोटींचा खर्च
या जनगणनेसाठी १३ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २४ डिसेंबर २०१९ रोजी २०२१ च्या जनगणनेसाठी ८,७५४.२३ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. तर एनपीआरसाठी ३,९४१.३५ कोटी रुपये बाजूला ठेवले होते. २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात सरकारने जनगणनेसाठी ५७४.८० कोटींची तरतूद केली आहे.
३६ प्रश्नांची प्रश्नावली
या जनगणनेसाठी जनगणना आयुक्त व रजिस्ट्रार जनरल कार्यालयाने नागरिकांना विचारायच्या ३६ प्रश्नांची प्रश्नावली तयार केली आहे. कुटुंबातील मोबाईल फोन, इंटरनेट कनेक्शन, स्मार्टफोन, सायकल, स्कूटर, मोटरसायकल, कार, जीप आहे का? पिण्याच्या पाण्याचा स्त्रोत, शौचालय कुठले आहे? एलपीजी/पीएनजी आहे का?, जेवणासाठी कोणते इंधन वापरता? रेडिओ, ट्रान्झिस्टर, टीव्ही आहे का, आदी प्रश्न विचारले जाणार आहेत.
