जनगणनेसाठीची प्रश्नावली जारी; जातींची माहिती घेणार, रोजगार, आर्थिक व्यवहार, स्थलांतर याबाबतही सवाल

जनगणनेतील लोकसंख्या मोजणी टप्प्यादरम्यान नागरिकांना विचारल्या जाणाऱ्या ४० प्रश्नांची अधिसूचना केंद्र सरकारने शुक्रवारी जाहीर केली आहे. यामध्ये जात आणि कोविड-१९ च्या लसीकरणाचे ठिकाण यांसारख्या प्रश्नांचा समावेश आहे. १ सप्टेंबरपासून लडाख तसेच बर्फाच्छादित भागांत या प्रक्रियेला सुरुवात होणार असल्याचे सरकारी आदेशात म्हटले आहे.
जनगणनेसाठीची प्रश्नावली जारी; जातींची माहिती घेणार, रोजगार, आर्थिक व्यवहार, स्थलांतर याबाबतही सवाल
जनगणनेसाठीची प्रश्नावली जारी; जातींची माहिती घेणार, रोजगार, आर्थिक व्यवहार, स्थलांतर याबाबतही सवाल'एआय'ने बनविलेली प्रातिनिधिक प्रतिमा
Published on

नवी दिल्ली: जनगणनेतील लोकसंख्या मोजणी टप्प्यादरम्यान नागरिकांना विचारल्या जाणाऱ्या ४० प्रश्नांची अधिसूचना केंद्र सरकारने शुक्रवारी जाहीर केली आहे. यामध्ये जात आणि कोविड-१९ च्या लसीकरणाचे ठिकाण यांसारख्या प्रश्नांचा समावेश आहे. १ सप्टेंबरपासून लडाख तसेच बर्फाच्छादित भागांत या प्रक्रियेला सुरुवात होणार असल्याचे सरकारी आदेशात म्हटले आहे.

लडाखसह जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील बर्फाच्छादित सप्टेंबर दरम्यान लोकसंख्या दुर्गम भागांत १ सप्टेंबर ते ३० मोजणीची प्रक्रिया पार पडेल. घरोघरी जाऊन केली जाणारी मोजणी सुरू होण्यापूर्वी, म्हणजेच १७ ऑगस्ट ते ३१ ऑगस्ट दरम्यान नागरिकांना 'स्व-गणना' करण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल. देशातील उर्वरित भागात लोकसंख्या मोजणीची प्रक्रिया पुढील वर्षी सुरू होणार आहे.

जनगणनेमध्ये जातीचा तपशील गोळा करण्याची ही पहिलीच वेळ असणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रश्नावलीत जातींची तयार यादी नसेल; नागरिक जी माहिती देतील, ती जशीच्या तशी नोंदवली जाईल.

स्त्रियांसाठी प्रश्न

सध्या विवाहित, विधवा, घटस्फोटित आणि विभक्त महिलांना त्यांच्या एकूण जिवंत मुलांची संख्या, सध्याच्या विवाहातील मुले आणि मागील एका वर्षात जन्मलेल्या मुलांची माहिती द्यावी लागेल. कोविड-१९ लसीकरणाचे ठिकाण, बँक खात्यांची संख्या, मोबाईल क्रमांक, आधार क्रमांक, मतदार ओळखपत्र, पासपोर्ट क्रमांक आणि ड्रायव्हिंग लायसन्स आहे की नाही, यासंबंधी प्रश्न विचारले जातील.

जगातील ही सर्वात मोठी जनगणना पूर्णपणे डिजिटल तंत्रज्ञानावर आधारित असणार आहे. सध्या जनगणनेचा पहिला टप्पा म्हणजेच 'घरसूची आणि गृहगणना' ३० सप्टेंबरपर्यंत सुरू आहे. यासाठी १६ एप्रिलपासून अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये प्रत्यक्ष सर्वेक्षण सुरू झाले आहे. या टप्प्यात ३३ प्रश्न विचारून घरे, संरचना आणि मूलभूत सुविधांचा डेटा तयार केला जात आहे. दरम्यान, २०२१ मध्ये होणारी ही १० वर्षांची जनगणना कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे पुढे ढकलण्यात आली होती. या संपूर्ण जनगणनेसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ११,७१८ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे.

४० प्रश्न

वैवाहिक स्थिती, विवाहाच्या वेळचे वय, जोडीदाराचे नाव, राष्ट्रीयत्व, धर्म, अनुसूचित जाती/जमाती व जात, पालकांची माहिती, अपंगत्व, मातृभाषा, इतर अवगत भाषा, साक्षरता आणि डिजिटल साक्षरता. शिक्षण संस्थेतील मागील वर्षातील रोजगाराची माहिती, आर्थिक व्यवहारांचे स्वरूप, व्यवसाय, उद्योग/सेवा क्षेत्राचा प्रकार, कामाचे वर्ग आणि इतर कामे. जन्माचे ठिकाण, मागील राहते ठिकाण, स्थलांतर करण्याचे कारण, सध्याच्या ठिकाणी राहण्याचा कालावधी आणि कायमचा पत्ता या बाबतचे प्रश्न विचारले जाणार आहेत.

(इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

logo
marathi.freepressjournal.in