नवी दिल्ली : जनगणना व्यवस्थापन आणि देखरेख प्रणाली हा केंद्रबिंदू असलेल्या डिजिटल पोर्टल प्रणालीद्वारे २०२७ ची जनगणना पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने केली जाणार आहे. भारताच्या रजिस्ट्रार जनरल यांनी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सांगितले की, जनगणना २०२७च्या हालचालींचा प्रत्यक्ष वेळेवर मागोवा घेण्यासाठी जनगणना व्यवस्थापन आणि देखरेख प्रणाली (सीएमएमएस) तयार करण्यात आली आहे.
सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना पाठवलेल्या परिपत्रकात भारताचे रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण यांनी सांगितले की, येत्या जनगणना २०२७ मध्ये डेटा संकलन आणि प्रसाराची गुणवत्ता, कार्यक्षमता आणि वेळेवर सुधारणा करण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जाणार आहे.
डिजिटल पद्धतीने डेटा
आगामी जनगणनेत, डेटा डिजिटल पद्धतीने गोळा केला जाणार आहे, जो जनगणना प्रक्रियेच्या आधुनिकीकरणाच्या दिशेने एक प्रमुख आणि परिवर्तनकारी पाऊल असेल. डेटा संकलनासाठी किमान ३.२ दशलक्ष फील्ड कामगार तैनात केले जाणार आहेत. संपूर्ण प्रक्रिया व्यवस्थापित करण्यासाठी हाताने चालणारी उपकरणे, जिओ-टॅगिंग आणि केंद्रीकृत वेब प्लॅटफॉर्मचा वापर केला जाणार आहे.
दुर्गम भागातील जनगणना
जनगणनेच्या कामकाजाशी परिचित असलेल्या सूत्रांनी सांगितले की, अचूक डेटा संकलनासाठी सीएमएमएस पोर्टलवर ६००,००० हून अधिक एकात्मिक भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) नकाशे (जिल्हा/उप-जिल्हा/गाव पातळी) आधीच अपलोड केले गेले आहेत. संपूर्ण प्रक्रियेचे निरीक्षण वेब पोर्टलद्वारे केले जाणार असून २०२७ ची जनगणना दोन टप्प्यात केली जाणार आहे, पहिल्या टप्प्यात राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांच्या सोयीनुसार एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ या ३० दिवसांच्या कालावधीत घरांची यादी आणि गृहसंख्या गणना यांचा समावेश असेल. त्यानंतर दुसरा टप्पा लोकसंख्या गणना असेल. तसेच लडाख आणि जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये तसेच हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडच्या बर्फाच्छादित, दुर्गम भागात जनगणना सप्टेंबर २०२६ मध्ये केली जाणार आहे.
तांत्रिक मनुष्यबळ
मंत्रिमंडळाच्या निवेदनात म्हटले आहे की, २०२७ ची जनगणना यशस्वीरित्या पार पाडण्यासाठी विविध कामे पूर्ण करण्यासाठी सुमारे १८,६०० तांत्रिक मनुष्यबळ स्थानिक पातळीवर सुमारे ५५० दिवसांसाठी तैनात केले जाणार आहे. यामुळे अंदाजे १०.२ दशलक्ष मनुष्यबळ रोजगार निर्माण होईल, असे निवेदनात म्हटले आहे. शिवाय, प्रभारी, जिल्हा आणि राज्य पातळीवर तांत्रिक मनुष्यबळ पुरवल्याने क्षमता निर्माण होईल, कारण कामाच्या स्वरूपामध्ये डिजिटल डेटा हाताळणी, देखरेख आणि समन्वय यांचा समावेश असेल. यामुळे त्यांच्या भविष्यातील रोजगाराच्या संधी देखील सुधारतील.
आर्थिक वाटप जातींची गणना
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ११,७१८.२४ कोटी खर्चून जनगणना २०२७ करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. २०२७ च्या जनगणनेत जातींची गणनाही समाविष्ट करण्यात आली आहे. जातींची माहिती इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीनेही गोळा केली जाणार आहे. या कामासाठी जनगणनाकार, पर्यवेक्षक, मास्टर ट्रेनर, प्रभारी अधिकारी आणि प्राचार्य, जिल्हा जनगणना अधिकारी यांच्यासह अंदाजे ३० लाख क्षेत्रीय कामगारांना जनगणना ऑपरेशन्सचे डेटा संकलन, देखरेख आणि पर्यवेक्षण करण्यासाठी तैनात केले जाणार आहे. कोरोनामुळे २०२१ ची जनगणना पुढे ढकलण्यात आली होती.
