नवी दिल्ली : भारताच्या प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह योजनांतील काही अटी आणि विद्युत वाहन (ईव्ही) उत्पादन प्रोत्साहन धोरण हे जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) नियमांचे उल्लंघन करतात, असा आरोप करत चीनने औपचारिक तक्रार दाखल केली आहे.
जिनिव्हास्थित डब्ल्यूटीओच्या पत्रव्यवहारानुसार, चीनने डब्ल्यूटीओच्या वाद निवारण यंत्रणेंतर्गत भारतासोबत सल्लामसलत मागितली आहे. चीनने म्हटले आहे की, भारताने स्वीकृत केलेल्या या योजना देशांतर्गत उत्पादनावर अवलंबून आहेत आणि विशेषतः चीनमधून येणाऱ्या आयातीत वस्तूंवर भेदभाव करतात. या उपाययोजना डब्ल्यूटीओच्या Subsidies and Countervailing Measures (SCM) करार, General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 आणि Trade-Related Investment Measures (TRIMS) कराराशी विसंगत असल्याचे चीनचे म्हणणे आहे. डब्ल्यूटीओला लिहिलेल्या २० ऑक्टोबरच्या पत्रात म्हटले आहे की, भारताच्या या उपायांमुळे चीनला मिळणारे फायदे थेट किंवा अप्रत्यक्षरीत्या कमी झाले आहेत किंवा त्यांना बाधा आली आहे.
चीनने भारताकडून उत्तराची आणि दोन्ही देशांदरम्यान सल्लामसलतीसाठी सोयीस्कर दिनांक ठरविण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. ही तक्रार भारताच्या वाहन व नवीकरणीय ऊर्जा तंत्रज्ञानाशी संबंधित काही धोरणांशी निगडित आहे. विशेषतः, या योजनेंतर्गत प्रोत्साहन मिळविण्यासाठी किंवा वितरित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अटींवर चीनने आक्षेप घेतला आहे.
भारत आणि चीन दोन्ही डब्ल्यूटीओचे सदस्य आहेत. डब्ल्यूटीओच्या नियमानुसार, एखाद्या सदस्य देशाला वाटल्यास की दुसऱ्या देशाच्या धोरणामुळे त्याच्या निर्यातीत नुकसान होत आहे, तर तो वाद निवारण प्रक्रियेअंतर्गत तक्रार दाखल करू शकतो. सल्लामसलत मागणे ही डब्ल्यूटीओच्या प्रक्रियेतील पहिली पायरी आहे. भारतासोबतच्या या सल्लामसलतीत समाधानकारक निकाल मिळाला नाही तर डब्ल्यूटीओकडे पॅनल स्थापन करण्याची मागणी केली जाऊ शकते. भारत आणि चीन हे परस्परांचे मोठे व्यापार भागीदार आहेत. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात भारताचा चीनसोबतचा व्यापार तुटीचा आकडा ९९.२ अब्ज डॉलर झाला आहे.
२०२३-२४ मध्ये भारताची चीनला निर्यात १४.२५ अब्ज डॉलर (१४.५% घट) झाली. तर चीनकडून आयात ११.५२% वाढून ११३.४५ अब्ज डॉलर झाली. चीनने भारताच्या ईव्ही अनुदान धोरणावर तक्रार केल्याची पार्श्वभूमी अशी आहे की, चीन आपल्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्यातीला चालना देण्याचा प्रयत्न चीनच्या तक्रारीत तीन योजनांबाबत आक्षेप
प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह (PLI)
नॅशनल प्रोग्राम ऑन ॲडव्हान्स्ड केमिस्ट्री सेल (ACC) बॅटरी स्टोरेज इलेक्ट्रिक पॅसेंजर कार्सच्या उत्पादनाला चालना देणारी योजना
