नवी दिल्ली: मध्य प्रदेशात कफ सिरपमुळे अनेक लहान मुलांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेने देशभरात खळबळ उडाली. त्यामुळे देशभरातील औषध विक्रेते आता डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय कफ सिरप विकू शकणार नाहीत, असा मोठा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. सरकारची सर्वोच्च नियामक संस्था, औषध सल्लागार समितीने, कफ सिरपच्या अनियंत्रित विक्रीला आळा घालण्यासाठी त्यांच्या ६७ व्या बैठकीत हा निर्णय घेतला. त्यानंतर, कफ सिरप आता देशभरात सहज उपलब्ध राहणार नाही. लोकांना ओव्हर-द-काऊंटरऐवजी डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनने औषध खरेदी करण्यास प्रोत्साहित करणे हे सरकारचे ध्येय आहे.
आतापर्यंत बहुतेक कफ सिरप ओव्हर-द-काउंटरवर विकले जात होते, परंतु केंद्र सरकारच्या या नवीन निर्णयामुळे आता या पद्धतीला आळा बसेल. सरकारची सर्वोच्च नियामक संस्था, औषध सल्लागार समितीने, त्यांच्या ६७ व्या बैठकीत या निर्णयाला मान्यता दिली. या निर्णयाअंतर्गत, कफ सिरप आता काउंटरवर विकल्या जाणाऱ्या औषधांच्या श्रेणीतून काढून टाकण्यात आले आहे.
सरकार लोकांना थेट औषध विक्रेत्यांकडून औषधे खरेदी न करण्यास आणि केवळ डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनवर आधारित औषधे घेण्यास प्रोत्साहित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. याचे अनेक फायदे आहेत. लोक अनेकदा डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय, गरज नसतानाही अँटीबायोटिक्स वापरतात. यामुळे अँटीबायोटिक्स कुचकामी ठरतात आणि शरीरात संसर्ग निर्माण करणारे बॅक्टेरिया अँटीबायोटिक्सला प्रतिसाद देणे थांबवतात.
काही दिवसांपूर्वी मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा आणि आसपासच्या जिल्ह्यांमध्ये 'कोल्ड्रिफ' सिरपमुळे किडनी निकामी होऊन किमान २४ मुलांचा मृत्यू झाला होता. राजस्थान आणि गुजरातसह इतर राज्यांमध्येही अशाच प्रकारच्या घटना घडल्या. देशात आणि परदेशातही अशा घटना समोर आल्या आहेत. इंडोनेशियामध्ये २०२२ ते २०२३ दरम्यान अशाच प्रकारच्या कफ सिरपमुळे २०० हून अधिक मुलांचा मृत्यू झाला.
