नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने ऊर्जाविषयक माहितीला ‘राष्ट्रीय सुरक्षेचा विषय’ म्हणून वर्गीकृत केले असून, तेल आणि वायू क्षेत्रातील संपूर्ण मूल्यसाखळीतील सर्व घटकांना त्यांच्या कामकाजाशी संबंधित सविस्तर माहिती सादर करणे अनिवार्य केले आहे.
तेल मंत्रालयाच्या ‘पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू आदेश, २०२६’ नुसार सार्वजनिक आणि खाजगी अशा दोन्ही क्षेत्रांतील तेल शुद्धीकरण कंपन्या, एलएनजी आयातदार, पाइपलाइन चालक, शहर वायू वितरक आणि पेट्रोकेमिकल कंपन्यांना मंत्रालयाच्या ‘पेट्रोलियम नियोजन आणि विश्लेषण कक्षाकडे’ नियमितपणे तपशीलवार माहिती सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
मंत्रालयाने १८ मार्च रोजी जारी केलेल्या राजपत्र अधिसूचनेनुसार, सादर करावयाच्या माहितीमध्ये उत्पादन, आयात, साठ्याची पातळी आणि वापराचे कल यांचा समावेश आहे. या आदेशामुळे माहितीच्या गोपनीयतेबाबतच्या सध्या अस्तित्वात असलेल्या तरतुदींनाही बगल दिली गेली आहे.
प. आशियातील युद्धामुळे वायू आणि एलपीजी पुरवठ्यात व्यत्यय निर्माण झाला होता; या युद्धानंतर ऊर्जा सुरक्षेबाबतच्या चिंता वाढल्या असतानाच, सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. भारत आपल्या गरजेपैकी सुमारे ८८ टक्के कच्च्या तेलाची, ५० टक्के नैसर्गिक वायूची आणि ६० टक्के एलपीजीची आयात करतो.
युद्ध सुरू होण्यापूर्वी, भारताने आयात केलेल्या एकूण कच्च्या तेलापैकी निम्म्याहून अधिक तेल सौदी अरेबिया, इराक आणि यूएई सारख्या देशांकडून 'हॉर्मुझ सामुद्रधुनी'मार्गे येत असे. तसेच, ८५ ते ९५ टक्के एलपीजी आणि ३० टक्के नैसर्गिक वायूचा पुरवठाही याच सामुद्रधुनीमार्गे होत असे. या युद्धामुळे ही सामुद्रधुनी (जलमार्ग) प्रभावीपणे बंद झाली आहे, ज्याचा भारताच्या ऊर्जा पुरवठ्यावर थेट परिणाम झाला आहे.
कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यात निर्माण झालेला व्यत्यय रशिया, पश्चिम आफ्रिका, अमेरिका आणि लॅटिन अमेरिका यांसारख्या पर्यायी स्रोतांच्या माध्यमातून काही अंशी भरून काढण्यात आला तरी आखाती देशांकडून होणाऱ्या पुरवठ्यातील तुटवड्यामुळे औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांसाठीचा वायू व एलपीजी पुरवठा मात्र कमी करण्यात आला आहे.
पुरवठ्यातील व्यत्ययांना अधिक वेगाने प्रतिसाद देणे, वीज, खते आणि घरगुती एलपीजी यासारख्या अत्यावश्यक क्षेत्रांना प्राधान्य देणे, तसेच खरेदीबाबत अधिक माहितीपूर्ण आणि अचूक निर्णय घेणे शक्य व्हावे. या उद्देशाने एक ‘केंद्रीयकृत आणि अद्ययावत माहिती व्यवस्था’ निर्माण करणे, हेच या मंत्रालयीन आदेशाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या उपक्रमामुळे पुरवठा साखळीवर देखरेख ठेवण्याची, साठ्याचे व्यवस्थापन करण्याची आणि भू-राजकीय घडामोडींमुळे निर्माण होणाऱ्या संकटांचा भारतावर होणारा परिणाम कमी करण्याची भारताची क्षमता अधिक बळकट होईल.
नियामक चौकटीचे नियम अधिक कडक होत असल्याने, या नियमांचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करण्यासाठी उद्योग क्षेत्रातील संबंधित घटकांना त्यांच्या माहिती सादर करण्याच्या प्रणालींमध्ये आवश्यक सुधारणा करणे अनिवार्य असेल. ऊर्जा सुरक्षा ही केवळ ऊर्जेच्या स्रोतांवर अवलंबून न राहता, पुरवठा साखळीतील प्रत्येक टप्प्यावर उपलब्ध असलेल्या 'रिअल-टाइम' दृश्यमानतेवर अधिकाधिक अवलंबून असेल, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
एस्मा अंतर्गत आदेश जारी
मंत्रालयाने हा आदेश ‘आवश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५’ अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा वापर करून जारी केला आहे. हा अधिनियम केंद्र सरकारला अशी शक्ती प्रदान करतो की, कोणत्याही आवश्यक वस्तूचा साठा करणाऱ्या, उत्पादन करणाऱ्या, आयात-निर्यात करणाऱ्या किंवा त्या वस्तूचा व्यापार करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला, त्या वस्तूचे उत्पादन, पुरवठा, वितरण, साठा किंवा वापर यासंबंधीची माहिती सादर करणे अनिवार्य करता येते.
