नवी दिल्ली : भारतात २०११-१२ मध्ये अति दारिद्र्याचे प्रमाण २७.१ टक्का होते, तर २०२२-२३ मध्ये हेच प्रमाण ५.३ टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे, असा अहवाल जागतिक बँकेने दिला आहे. तसेच जागतिक बँकेने रोज ३ अमेरिकन डॉलर (२४० रुपये) कमावणारी व्यक्ती अति दारिद्र्य असल्याची नवीन व्याख्या बँकेने केली.
२०१७ ते २०२१ या काळात भारतातील महागाईचा विचार करता, रोज ३ डॉलरची दारिद्र्यरेषेची व्याख्या २०२१च्या तुलनेत १५ टक्क्याने जास्त आहे, तर २०२२-२३ मध्ये दारिद्र्य दर ५.३ टक्के आहे, असे अहवालात नमूद केले. २०२४ मध्ये भारतात ५४,५९५,८३२ नागरिक हे ३ डॉलरपेक्षा कमी जगत होते. त्यामुळे २०२४ मध्ये ३ अमेरिकन डॉलरपेक्षा कमी उत्पन्न असलेला दारिद्र्य दर ५.४४ टक्के होता.
२०११-१२ ते २०२२-२३ या कालावधीत अति दारिद्र्य दर १६.२ टक्क्यांवरून २.३ टक्क्यांपर्यंत घसरला, तर निम्न मध्यम उत्पन्न गटाच्या दारिद्र्यरेषेनुसार, दारिद्र्य दरात ३३.७ टक्क्यांनी घट झाली.
अर्थव्यवस्थेबाबत अहवालात नमूद केले की, २०२४-२५ च्या आर्थिक वर्षात भारताचा प्रत्यक्ष विकास दर महासाथीच्या पूर्व स्तरापेक्षा सुमारे ५ टक्क्यांनी खाली आहे. जागतिक अनिश्चितता टाळल्यास विकास दर २०२७-२८ पर्यंत पुन्हा संभाव्य स्तरावर पोहोचू शकतो, असेही अहवालात सांगितले.
या अंदाजाला अनेक धोके आहेत. जागतिक स्तरावर धोरणांत बदल होत राहिल्यास भारताच्या निर्यातीसाठीची मागणी कमी होऊ शकते आणि गुंतवणुकीत सुधारणा उशिराने होईल, असा इशारा अहवालात देण्यात आला आहे.
२०२६-२८ या कालावधीत चालू खात्याच्या तुटीचे जीडीपीशी असलेले सरासरी प्रमाण १.२ टक्के राहील अशी अपेक्षा आहे. परकीय चलन साठा जीडीपीच्या १६ टक्क्यांवर स्थिर राहील, असेही त्यांनी सांगितले.
जागतिक बँकेच्या म्हणण्यानुसार, भारताने २०११-१२ ते २०२२-२३ या कालावधीत १७१ दशलक्ष लोकांना अति दारिद्र्यरेषेच्या वर आणले आहे. गेल्या दहा वर्षांत भारताने दारिद्र्याच्या प्रमाणात लक्षणीय घट केली आहे. दररोज २.१५ अमेरिकन डॉलरपेक्षा कमी उत्पन्नावर जगणाऱ्यांचे प्रमाण २०११-१२ मध्ये १६.२ टक्क्यांवरून २०२२-२३ मध्ये २.३ टक्क्यांवर आले. ज्यामुळे १७१ दशलक्ष लोकांना दारिद्र्यरेषेच्या वर आणले गेले आहे, असे जागतिक बँकेने एप्रिलमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या ‘दारिद्र्य आणि समभाग’ या अहवालात नमूद केले.
ग्रामीण भागातील अति दारिद्र्य दर १८.४ टक्क्यांवरून २.८ टक्क्यांवर आला. शहरी भागात तो १०.७ वरून १.१ टक्क्यांवर आला. यामुळे ग्रामीण-शहरी दारिद्र्याचे अंतर ७.७ वरून १.७ टक्क्यांवर आले. म्हणजेच वार्षिक सरासरी १६ टक्क्यांनी घट झाली, असेही अहवालात म्हटले आहे.
मोफत अन्नधान्यामुळे मदत
भारतात मोफत आणि अनुदानित अन्नधान्य वितरणामुळे दारिद्र्य कमी करण्यात मदत झाली. ग्रामीण व शहरी भागांतील दारिद्र्याच्या फरकातही घट झाली. देशातील पाच सर्वाधिक लोकसंख्येच्या राज्यांमध्ये ५४ टक्के अति दारिद्र्य असलेले नागरिक राहतात, असेही अहवालात म्हटले आहे.
