नवी दिल्ली : देशाची संरक्षण व्यवस्था अधिक भक्कम करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले असून हवाई दलाकडील राफेल विमानांचा ताफा वाढवण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने फ्रान्सकडून ११४ राफेल लढाऊ विमानांची खरेदी करण्यास मान्यता दिली आहे. त्याबरोबरच अमेरिकेकडून ६ ‘पी८आय’ टेहळणी विमाने खरेदी करण्यालाही मान्यता देण्यात आली आहे.
संरक्षण मंत्रालयाच्या संरक्षण सामुग्री खरेदी परिषदेच्या झालेल्या बैठकीत हा निर्णय झाला आहे. फ्रान्सचे राष्ट्रपती इमॅन्युअल मॅक्रॉन हे १७ ते १९ फेब्रुवारीदरम्यान नियोजित भारत दौऱ्यावर येणार आहेत. त्यांच्या भारत दौऱ्याच्या काही दिवसआधी या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या व्यवहारामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध अधिकच दृढ होण्याची शक्यता आहे.
संरक्षण मंत्रालयाच्या ‘डीएसी’ म्हणजेच संरक्षण खरेदी परिषदेने मान्यता दिलेल्या या करारांची किंमत तब्बल ३.२५ लाख कोटी रुपये एवढी आहे. हा भारताचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा संरक्षण करार ठरणार आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या संरक्षण एव्हिएशन कौन्सिलच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. आता या कराराला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखालील कॅबिनेटच्या संरक्षणविषयक समितीने मान्यता दिल्यानंतर व्यवहाराची पुढील प्रक्रिया पार पडणार आहे.
भारतीय हवाई दलाला देशाचे हवाई संरक्षण मजबूत करण्यासाठी ४२ स्क्वाड्रनची आवश्यकता आहे. मात्र, सद्यस्थितीत हवाई दलाकडे केवळ २९ स्क्वाड्रन आहेत. तसेच हवाई दलाच्या ताफ्यामधून अनेक जुनी विमाने निवृत्त होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर नव्या आणि आधुनिक लढाऊ विमानांची हवाई दलाला नितांत आवश्यकता होती. राफेल विमानांसाठी करण्यात आलेल्या करारानुसार १८ राफेल लढाऊ विमाने फ्रान्सच्या दसाँ एव्हिएशनकडून तयार स्थितीत येणार आहेत, तर उर्वरित ९६ विमाने भारतातच तयार करण्यात येतील. यामुळे ‘मेक इन इंडिया’च्या मोहिमेला मोठ्या प्रमाणावर बळ मिळणार आहे.
‘मेक इन इंडिया’अंतर्गत करार
हा करार ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत केला जाईल. डसॉल्ट एव्हिएशन एका भारतीय कंपनीसोबत मिळून ही विमाने तयार करेल. अलीकडेच डसॉल्टने ‘डसॉल्ट रिलायन्स एरोस्पेस लिमिटेडमधील आपला हिस्सा ४९% वरून वाढवून ५१% केला आहे. या संयुक्त उपक्रमात अनिल अंबानींची रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखील भागीदार आहे. डसॉल्ट सर्व ११४ राफेल जेटमध्ये भारतीय शस्त्रे, क्षेपणास्त्रे आणि दारुगोळा समायोजित करणार आहे. यासोबतच सुरक्षित डेटा लिंकदेखील उपलब्ध करून देईल, ज्यामुळे विमानांना भारतीय रडार आणि सेन्सर प्रणालीशी जोडता येईल.
अमेरिकेकडून सहा ‘पी-८आय’ विमानांच्या खरेदीलाही मंजुरी
संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने अमेरिकेकडून सहा ‘पी-८आय’ सागरी देखरेख आणि पाणबुडीविरोधी युद्ध विमानांच्या खरेदीलाही मान्यता दिली आहे. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने सहा ‘पी-८आय’ विमानांच्या खरेदीला मान्यता दिली होती. त्यानंतर अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाने एप्रिल २०२१ मध्ये अंदाजे २.४२ अब्ज डॉलर किमतीच्या विक्रीला मान्यता दिली. पण हा करार आतापर्यंत होऊ शकला नाही. आता या विमानांच्या किमतीत लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
