नवी दिल्ली : जागतिक पातळीवर सातत्याने अस्थिर परिस्थिती, भूराजकीय तणाव असतानही ऑक्टोबर ते डिसेंबर या काळात भारताने आर्थिक क्षेत्रात चांगली कामगिरी केली आहे. तिसऱ्या तिमाहीत भारताचा विकास दर ७.८ टक्के नोंदला गेला आहे. तर चालू आर्थिक वर्षासाठी विकास दराचा अंदाज ७.४ वरून ७.६ टक्के नोंदवला गेला आहे.
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने शुक्रवारी २०२२-२३ हे नवे आधार वर्ष निश्चित करत वार्षिक आणि तिमाही राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या नव्या मालिकेची घोषणा केली. यापूर्वी २०११-१२ हे आधार वर्ष होते. जीडीपी मालिकेतील हा नववा आधार वर्ष बदल आहे.
नव्या मालिकेनुसार २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) ७.८ टक्क्यांनी वाढले. जे मागील वर्षातील याच कालावधीत ७.४ टक्के होते. उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील वाढ यामागील प्रमुख कारण असल्याचे मंत्रालयाने नमूद केले.
दुसऱ्या तिमाहीतील जीडीपी वाढ दर जुन्या (२०११-१२ आधार वर्ष) मालिकेतील ८.२ टक्क्यांवरून सुधारित होऊन ८.४ टक्के करण्यात आला आहे. मात्र पहिल्या तिमाहीतील वाढ दर ७.८ टक्क्यांवरून ६.७ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात आला आहे.
स्थिर किमतींवरील वास्तविक विकास दर २०२५-२६ मध्ये ३२२.५८ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, तर २०२४-२५ साठी पहिल्या सुधारित अंदाजानुसार तो २९९.८९ लाख कोटी रुपये होता. २०२५-२६ मध्ये वास्तविक जीडीपी वाढ दर ७.६ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे, जो २०२४-२५ मधील ७.१ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे,’ असे मंत्रालयाने नव्या मालिकेची घोषणा करताना सांगितले.
या मालिकेत २०२५-२६ साठी वार्षिक जीडीपीचे दुसरे आगाऊ अंदाज तसेच २०२२-२३ च्या पहिल्या तिमाहीपासून ते २०२५-२६ च्या तिसऱ्या तिमाहीपर्यंतचे तिमाही अंदाज समाविष्ट आहेत.
नाममात्र जीडीपीमध्ये २०२५-२६ दरम्यान ८.६ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे. हे दर जुन्या आधार वर्षानुसार काढलेल्या पहिल्या आगाऊ अंदाजांच्या तुलनेत सुधारित करण्यात आले आहेत. मंत्रालयाने सांगितले की, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या आर्थिक वर्षांत अनुक्रमे ७.२ टक्के आणि ७.१ टक्के अशी वास्तविक जीडीपी वाढ नोंदली गेली. त्याच काळात नाममात्र जीडीपी वाढ अनुक्रमे ११ टक्के आणि ९.७ टक्के होती.
आधार वर्ष बदलल्यानंतर सलग तीन आर्थिक वर्षांत उत्पादन क्षेत्राने अर्थव्यवस्थेच्या स्थैर्यात मोठा वाटा उचलला असून २०२३-२४ आणि २०२५-२६ मध्ये या क्षेत्राने दहापेक्षा अधिक टक्के वाढ दर गाठला आहे, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले. ‘व्यापार, दुरुस्ती, हॉटेल, वाहतूक, संप्रेषण आणि प्रसारण व साठवण संबंधित सेवा’ या क्षेत्रात २०२५-२६ मध्ये स्थिर किमतींवर १०.१ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.खर्चाच्या बाजूने पाहता, खासगी अंतिम उपभोग खर्च आणि स्थूल स्थिर भांडवली निर्मिती या दोन्ही घटकांनी २०२५-२६ मध्ये ७ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ नोंदवली आहे.
नव्या मालिकेत जीएसटी, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली आणि ई-वाहन यांसारख्या अधिक व्यापक व कमी कालावधीत उपलब्ध होणाऱ्या डेटास्रोतांचा समावेश करण्यात आला आहे. अंदाज तयार करताना आणि त्यांची पडताळणी करताना या स्रोतांचा उपयोग करण्यात आला आहे. तसेच, उत्पादन आणि कृषी क्षेत्रात ‘डबल डिफ्लेशन’ पद्धतीचा वापर करण्यात येणार असून इतर क्षेत्रांत ‘सिंगल एक्स्ट्रॅपोलेशन’ वापरले जाईल. जुन्या मालिकेत असलेली ‘सिंगल डिफ्लेशन’ पद्धत पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. अधिक सूक्ष्म स्तरावर डिफ्लेटरचा वापर केला जाणार आहे.
जुन्या मालिकेत कुटुंब क्षेत्राचा अंदाज सर्वेक्षणांमधील वाढ दर किंवा प्रतिनिधी निर्देशांकांच्या आधारे लावला जात होता. नव्या मालिकेत मात्र असंघटित क्षेत्रातील वार्षिक सर्वेक्षण आणि आवर्ती कामगार बल सर्वेक्षण यांच्या माध्यमातून कुटुंब क्षेत्राचे स्तराधारित अंदाज दरवर्षी संकलित केले जातील.
कृषी आणि बिगर-उत्पादन औद्योगिक क्षेत्रांतील - विशेषतः खाण, वीज आणि बांधकाम क्षेत्रातील मंदीमुळे ही घट झाली. मात्र सकारात्मक बाब म्हणजे २०२५-२६ च्या तिसऱ्या तिमाहीत उत्पादन क्षेत्रातील सकल मूल्यवर्धन सलग पाचव्या तिमाहीत दहापेक्षा अधिक टक्क्यांनी वाढले. सेवा क्षेत्रातील जीव्हीए वाढ दरही मागील तिमाहीतील ९.३ वरून वाढून ९.५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला, जो सात तिमाहीतील उच्चांक आहे,” असे त्यांनी नमूद केले.
आकडेवारी दिलासादायक
नव्या मालिकेबाबत प्रतिक्रिया देताना आयसीआरएच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ अदिती नायर यांनी सांगितले की, २०२२-२३ या नव्या मालिकेनुसार २०२५-२६ च्या तिसऱ्या तिमाहीत वास्तविक जीडीपी वाढ दर ८.४ टक्क्यांवरून ७.८ टक्क्यांपर्यंत घसरला असला तरी दोन्ही आकडे अपेक्षेपेक्षा चांगले आहेत.
