नवी दिल्ली : जून तिमाहीतील मजबूत आर्थिक हालचाली आणि पश्चिम आशियातील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवरही टिकून राहिलेली अंतर्गत मागणी या घटकांमुळे एस अँड पी, फिच, एशियन डेव्हलपमेंट बँक (एडीबी) आणि ओईसीडी या प्रमुख जागतिक संस्थांनी बुधवारी भारताचा आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठीचा जीडीपी वाढीचा अंदाज वाढवून ७ टक्क्यांच्या आसपास केला आहे.
याशिवाय, महागाईच्या दबावामुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया चालू वर्षात धोरणात्मक व्याजदरात किमान २५ बेसिस पॉईंट्सची वाढ करेल, असा अंदाज एस अँड पी आणि फिचने व्यक्त केला आहे.
गेल्या आठवड्यात अमेरिकास्थित मुडीज रेटिंग्सने चालू आर्थिक वर्षासाठी भारताचा जीडीपी विकास दर ७ टक्के (जी२० देशांमध्ये सर्वाधिक) वर्तवल्यानंतर या चार जागतिक संस्थांनी ही वाढ जाहीर केली आहे.
पॅरिसस्थित ‘ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट’ (ओईसीडी) ने जीडीपी वाढीचा अंदाज ८० बेसिस पॉईंट्सने वाढवून ७.१ टक्के केला आहे.
हा कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय संस्थेने वर्तवलेला आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठीचा सर्वोच्च विकास दर आहे. जुलैमध्ये वर्तवलेल्या ६.६ टक्क्यांवरून अंदाज वाढवून ७ टक्के करताना एडीबी (एशियन डेव्हलपमेंट बँक) म्हटले की, अपेक्षेपेक्षा कमी झालेले पुरवठा अडथळे आणि सतत होणारा भांडवली प्रवाह या घटकांचा अर्थव्यवस्थेला फायदा झाला. यामुळे मध्य पूर्वेतील संघर्षाचा प्रभाव कमी होण्यास मदत झाली.
प्रमुख संस्थांचे सुधारित अंदाज
ओईसीडी : भारताचा जीडीपी अंदाज ८० बेसिस पॉइंट्सने वाढवून ७.१% केला आहे. ही कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय संस्थेने दिलेली सर्वाधिक टक्केवारी आहे.
एस अँड पी : जीडीपी अंदाज ६.६% वरून ७% केला आहे.
फिच रेटिंग्ज : भारताचा विकास दर मजबूत असल्याचे सांगत अंदाज ६.४% वरून ६.९% केला आहे.
एडीबी : जुलैमध्ये व्यक्त केलेला ६.६% चा अंदाज सुधारून ७% केला आहे.
जागतिक संस्थांचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर विश्वास
पश्चिम आशियातील युद्धाचे सावट आणि अनिश्चितता असूनही, जून तिमाहीतील मजबूत आर्थिक घोडदौड आणि देशांतर्गत मागणीच्या जोरावर जागतिक पतमानांकन संस्थांनी भारताच्या २०२६-२७ च्या विकास दराचे अंदाज ७ टक्क्यांच्या आसपास वाढवले आहेत. चारही प्रमुख आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी भारताचा वाढीचा दर सुधारला आहे.
ओईसीडी :
सरकारची प्रभावी धोरणे आणि देशांतर्गत मागणीमुळे भारताने ऊर्जा क्षेत्रातील वाढत्या किमतींचा प्रभाव यशस्वीरीत्या पचवला आहे.
भविष्यातील टप्पे : आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मधील ७.८% वरून आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये वाढ ७.१% आणि आर्थिक वर्ष २०२७-२८ मध्ये ६.५% राहण्याचा अंदाज आहे.
नियमन : वाढत्या महागाईला आळा घालण्यासाठी भारताला तात्पुरत्या स्वरूपात व्याजदर वाढवणे गरजेचे ठरेल.
एस अँड पी :
जून तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेने ७.८% असा अपेक्षेपेक्षा जास्त विकास दर नोंदवला. औद्योगिक हालचाली, देशांतर्गत वापर आणि सरकारी गुंतवणुकीमुळे ही वाढ झाली.
आव्हाने : मान्सूनचा अपुरा पाऊस आणि उत्पादनातील संथ वेग यामुळे वर्षाच्या उत्तरार्धात वाढ काहीशी मंदावू शकते.
महागाई व व्याजदर : ग्राहक महागाई दर सरासरी ५.१% राहू शकतो. महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक चालू आर्थिक वर्षात व्याजदरात २५ बीपीएस (०.२५%) ने वाढ करू शकते.
आम्हाला अशी अपेक्षा आहे की, मजबूत वाढ, महागाईचा ताण, पश्चिम आशियातील संघर्ष यामुळे रिझर्व्ह बँक व्याजदर वाढवण्याकडे झुकू शकते, असे एस अँड पीने म्हटले आहे.
एडीबी :
मध्य पूर्वेतील युद्धाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी थेट परकीय गुंतवणूक आणि मर्यादित पुरवठा अडथळे मदतगार ठरले आहेत.
मजबूत घटक : पायाभूत सुविधांवरील सरकारी खर्च आणि उत्पादन व सेवा क्षेत्रातील सातत्यपूर्ण कामगिरी.
पुरवठ्यातील अडथळे आणि कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमतींनंतरही, मजबूत पायाभूत सुविधांवरील खर्चामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था तिची लवचिकता सातत्याने सिद्ध करत आहे, असे एडीबीचे भारताचे संचालक मियो ओका यांनी म्हटले आहे.
फिच रेटिंग्ज :
अमेरिका-इराण युद्धाचे सावट आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील धक्क्यांनंतरही भारतीय अर्थव्यवस्थेने आपली ताकद दाखवून दिली आहे.
अंदाज : ऑक्टोबरच्या पतधोरण पुनरावलोकनात रिझर्व्ह बँक व्याजदरात ०.२५% वाढ करू शकते.
महागाई : या वर्षाच्या डिसेंबरपर्यंत महागाई ५.५% पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.
