मुंबई : रिझर्व्ह बँकेच्या ऑक्टोबर महिन्यातील पतधोरण पुनरावलोकनानंतर सरकारी रोख्यांच्या उत्पन्नात झालेल्या तीव्र वाढीमुळे सरकारच्या कर्जाचा खर्च वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. यामुळे व्याजाच्या खर्चावर ताण पडून देशाच्या आर्थिक लवचिकतेला कात्री बसू शकते, अशी भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
पीटीआयने संकलित केलेल्या आकडेवारीनुसार, १० वर्षांच्या बेंचमार्क सरकारी रोख्यांचे उत्पन्न ६ ऑक्टोबर रोजी ७.१९ टक्के होते. ते २३ ऑक्टोबर रोजी वाढून ७.४७ टक्क्यांवर पोहोचले.
वाढलेले कच्च्या तेलाचे दर, जागतिक रोख्यांच्या उत्पन्नातील उसळी, भारतीय बँकिंग व्यवस्थेतील रोख्यांची घट्ट स्थिती आणि आरबीआयद्वारे आणखी व्याजदर वाढवण्याच्या शक्यतेमुळे हे उत्पन्न वाढल्याचे बाजारतज्ज्ञांनी सांगितले.
आरबीआयचा मोजक्याच नियंत्रणाकडे झालेला बदल, डिसेंबरमध्ये आणखी मोठी व्याजदर वाढ होण्याची शक्यता, सतत उच्च पातळीवर असलेले कच्च्या तेलाचे दर आणि जागतिक रोख्यांच्या उत्पन्नातील तीव्र उसळी यांमुळे ही वाढ झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
रॉकफोर्ट फिनकॅप एलएलपी या वित्तस्थेचे संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय भागीदार वेंकटकृष्णन श्रीनिवासन यांनी सांगितले की, रोख्यांच्या उत्पन्नातील ही वाढ घट्ट तरलता, जागतिक उत्पन्नाचा ताण आणि वाढलेले ब्रेंट क्रूडचे दर दर्शवते.
डिसेंबरच्या एमपीसी बैठकीत शक्य असलेल्या व्याजदर वाढीचा अंदाज कदाचित आताच बाँड बाजाराने गृहीत धरला असावा, असे सांगत त्यांनी रोख्यांच्या उत्पन्नाची पुढील दिशा कच्च्या तेलाचे दर, महागाई, आरबीआयच्या पुढील पावलांवर अवलंबून असेल, असे नमूद केले.
आर्थिक परिणाम आणि आव्हाने
वाढता कर्जाचा भार: सरकारी रोख्यांचे उच्च उत्पन्न म्हणजे नवीन कर्जांसाठी अधिक व्याजदर. यामुळे रोख्यांचे हे उच्च स्तर कायम राहिल्यास सरकारचा व्याजापोटी जाणारा खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढू शकतो.
आर्थिक लवचिकता कमी होणे: जेव्हा सरकार बाजारातून कर्ज घेऊन वित्तीय तूट भागवत असते, अशा वेळी व्याजापोटी जास्त पैसे खर्च झाल्यामुळे इतर विकासकामांच्या खर्चासाठी सरकारकडे असणारा निधी मर्यादित होतो.
महागाई आणि रुपयावर ताण: भारत आपल्या तेल गरजेच्या जवळपास ९०% भागासाठी आयातीवर अवलंबून असल्याने जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाचे दर वाढल्यास देशांतर्गत महागाई भडकणे, रुपयावर दबाव येणे आणि सरकारी तिजोरीवर ताण पडणे अपरिहार्य ठरते.
रोख्यांचे उत्पन्न उच्च पातळीवरच राहिले, तर वित्तीय तूट भरून काढण्याचा खर्च वाढेल, ज्यामुळे व्याजाचा खर्च आणि आर्थिक लवचिकतेवर अतिरिक्त ताण येईल. ऑक्टोबरच्या धोरणानंतर सरकारी रोख्यांच्या उत्पन्नात झालेली ३० बेसिस पॉइंट्सची वाढ ही मागील वर्षाच्या तुलनेत या आर्थिक वर्षात सरकारच्या अतिरिक्त कर्जाच्या खर्चात लक्षणीय भर पाडत आहे.
व्ही. रामचंद्र रेड्डी, ट्रेझरी हेड, करूर वैश्य बँक
