नवी दिल्ली : प. आशियात सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर तेल पुरवठ्यावर मोठे संकट निर्माण झाले आहे. पण, भारताकडे पेट्रोल, डिझेल आणि इतर इंधनांसाठी देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा इंधन साठा आहे. भारताकडे २५ दिवस पुरेल इतका तेल आहे, असे उच्चस्तरीय सरकारी सूत्रांनी सांगितले. यामुळे पश्चिम आशियातील वाढत्या लष्करी संघर्षाच्या दरम्यान तत्काळ पुरवठा अडथळ्यांपासून देशाचे रक्षण होऊ शकते.
भारताच्या कच्चे तेल आणि स्वयंपाकाचा गॅस आयातीत सुमारे अर्धा भाग होर्मुझच्या खाडीतून येतो. हा जागतिक ऊर्जा वाहतुकीसाठी महत्त्वाचा मार्ग असून, अमेरिकेने आणि इस्रायलने इराणच्या सरकारी, लष्करी आणि अणुसंस्थांवर हल्ले केल्यामुळे या मार्गात अडथळा निर्माण झाला आहे. इराणने जहाजांना या खाडीपासून दूर राहण्याचा इशारा दिला आणि विमा कंपन्यांनी विमा कवच मागे घेतल्यामुळे टँकरांची हालचाल प्रभावीपणे थांबली आहे.
तेल मंत्रालयातील उच्च अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, सरकार परिस्थितीचे रोज निरीक्षण करत आहे आणि काही अंदाजांनुसार सुमारे आठवडाभर ते दहा दिवस टिकू शकणाऱ्या संकटातून मार्ग काढण्यास सक्षम आहे, असा विश्वास आहे.
देशाकडे सुमारे २५ दिवस पुरेल इतका कच्च्या तेलाचा साठा आणि तत्सम कालावधीसाठी इंधन साठा आहे, परंतु आपत्कालीन योजना जसे की स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह, व्यावसायिक साठे, तसेच अमेरिका, रशिया, पश्चिम आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिका यांच्याकडून विविध स्रोतांमधून पुरवठा या संकटाला अधिक काळ टिकल्यासही अखंडता सुनिश्चित करतील.
तत्काळ साठा कमी होण्याची शक्यता कमी आहे, परंतु वाढते कच्च्या तेलाचे दर आणि जास्त वाहतूक खर्च व विमा खर्च भारताच्या आयात बिलावर आणि महागाईवर परिणाम करू शकतात.
तेल मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी सांगितले की, देशाकडे कच्चे तेल व मुख्य पेट्रोलियम उत्पादनांचे साठे आहेत जे मध्य पूर्वेतील तत्काळ अडथळ्यांशी सामना करण्यासाठी पुरेसे आहेत. तथापि, साठ्यांचा तपशील त्यांनी दिला नाही.
मंत्रालयाने २४×७ नियंत्रण कक्ष स्थापन केले आहे जे देशभरातील पेट्रोलियम उत्पादनांच्या पुरवठा आणि साठा स्थितीचे सातत्याने निरीक्षण करते, असे त्यांनी सांगितले.
सध्याच्या स्थितीत, सरकार साठ्याच्या बाबतीत आढावा घेत आहे. भारतीय ग्राहकांचे हित सुरक्षित ठेवणे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. सातत्यपूर्ण निरीक्षणावर आधारित, सरकार आशावादी आहे की, आवश्यक असल्यास टप्प्याटप्प्याने उपाययोजना करून परिस्थिती अधिक नियंत्रणात आणता येईल.
गेल्या काही वर्षांत भारताने ऊर्जा उपलब्धता आणि किफायतशीरता सुनिश्चित करण्यासाठी विविध स्रोतांकडून ऊर्जा खरेदी केली आहे. भारताला आपल्या ऊर्जेची गरज ८५ टक्के गरज परदेशातून भागवावी लागते.
भूमिगत स्ट्रॅटेजिक रिझर्व्हमध्ये १०० दशलक्ष साठा
मंगळूर, पडूर आणि विशाखापट्टणम येथे असलेल्या स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्हसह देशातील व्यावसायिक क्रूड तेलसाठा सुमारे १०० दशलक्ष बॅरल आहे. यामध्ये अतिरिक्त रिफाइंड उत्पादनांचे साठे जोडल्यास तत्काळ अडथळ्यांसाठी मोठा बफर तयार होतो.
१००.४ अब्ज डॉलर्सची तेल खरेदी
भारताने ३१ मार्च २०२५ पर्यंत संपलेल्या आर्थिक वर्षात क्रूड तेल आयातीस १३७ अब्ज डॉलर खर्च केले. एप्रिल २०२५ ते जानेवारी २०२६ या पहिल्या १० महिन्यांत १००.४ अब्ज डॉलर खर्च करून २०६.३ दशलक्ष टन कच्चे तेल आयात केले.
नवी दिल्ली : सार्वजनिक मालकीच्या एअरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडियाने देशातील सर्व आंतरराष्ट्रीय विमानतळ कंपन्यांकडून उपलब्ध इंधन साठा तसेच पुढील सात दिवसांसाठी अंदाजित गरज याबाबत माहिती मागवली आहे, असे सूत्रांनी मंगळवारी सांगितले.
मध्यपूर्वेतील संघर्ष, ज्यामध्ये अमेरिका, इस्रायल आणि इराण सामील आहेत. यामुळे जागतिक तेल पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची भीती आहे. आंतरराष्ट्रीय विमानतळांवरील इंधन पुरवठ्याची स्पष्ट माहिती घेणे हा एक ‘सावधगिरीचा उपाय’ म्हणून ही माहिती मागवण्यात आली आहे.
नागरी विमान मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार, ‘एएआय’ने सर्व आंतरराष्ट्रीय विमानतळ कंपन्यांकडून सध्या इंधन पुरवठ्याची स्थिती विचारण्यात आली आहे. सरासरी दैनंदिन इंधन वापर, पुढील सात दिवसांसाठी अंदाजित इंधन गरज, तसेच पुढील नियोजित इंधन भरावाची तारीख याबाबत माहिती दिल्याची मागणी करण्यात आली आहे.
भारतामध्ये दिल्ली, मुंबई, बंगलोर, हैदराबाद आणि चेन्नईसह एकूण ३३ आंतरराष्ट्रीय विमानतळे आहेत.
