मुंबई : भारतातील आदरातिथ्य क्षेत्रात २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ९ ते १२ टक्के महसूल वाढ नोंदवण्याची अपेक्षा असून विविध विभागांतील स्थिर मागणीमुळे ही वाढ साध्य होईल, असे ‘इक्रा’ (आयसीआरए) या पतमान संस्थेच्या अहवालात नमूद केले आहे.
देशांतर्गत पर्यटनातील सातत्यपूर्ण वाढ, एमआयसीई (मीटिंग्स, इन्सेंटिव्ह्स, कॉन्फरन्सेस अँड एक्झिबिशन्स) उपक्रम, लग्नसमारंभ तसेच कॉर्पोरेट क्षेत्रातील स्थिर मागणी यांच्या जोरावर आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये भारतीय हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्राची कार्यक्षमता भक्कम राहण्याची शक्यता आहे.
संपूर्ण भारतातील प्रीमियम हॉटेल्सची सरासरी ऑक्युपन्सी २०२६ मध्ये ७२-७४ टक्क्यांदरम्यान राहण्याचा अंदाज असून चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या ११ महिन्यांत ती ७१-७३ टक्के नोंदवली गेली आहे.
सरासरी रुमचा दर २०२५ मधील प्रति रात्र ८००० ते ८२०० रुपयांवरून २०२६ मध्ये ८२०० ते ८५०० रुपये वाढण्याचा अंदाज आहे. सातत्यपूर्ण मागणी आणि मजबूत दरनिर्धारण क्षमतेमुळे ही वाढ होईल, असे अहवालात म्हटले आहे.
देशातील १२ प्रमुख शहरांमधील प्रीमियम रूम इन्व्हेंटरी २०२५-२६ दरम्यान दरवर्षी ५-६ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे, मात्र मागणीतील अंदाजित ८-९ टक्के वाढीच्या तुलनेत ही वाढ कमी राहणार आहे. मागणी आणि पुरवठा यातील असमतोल पुढील २-३ वर्षे कायम राहण्याची शक्यता असून त्यामुळे ऑक्युपन्सी आणि खोली दर वाढीस पाठबळ मिळेल, असे अहवालात नमूद केले आहे.
अहवालानुसार, मागणीचे स्रोत आता अधिक विविध झाले असून त्यात कॉर्पोरेट प्रवास, लग्न व सामाजिक कार्यक्रम, ‘एमआयसीई उपक्रम, संगीत मैफिली, क्रीडा स्पर्धा, धार्मिक पर्यटन तसेच टियर-२ आणि टियर-३ शहरांतील विश्रांतीप्रधान पर्यटनाचा समावेश आहे. या विविधीकरणामुळे जागतिक किंवा चक्रीय धक्क्यांपासून क्षेत्राची असुरक्षितता कमी झाली आहे, असेही अहवालात म्हटले आहे.
हॉटेल कंपन्या आता व्यवस्थापन करार आणि फ्रँचायझी मॉडेलच्या माध्यमातून ‘अॅसेट-लाईट’ विस्तार धोरण अवलंबत आहेत. या मॉडेलमुळे कमी भांडवली गुंतवणुकीत फी-आधारित उत्पन्न मिळते, भांडवलावरील परतावा सुधारतो आणि मुक्त रोख प्रवाह (फ्री कॅश फ्लो) मजबूत होण्यास मदत होते, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
