नवी दिल्ली : अन्नपदार्थ, इंधन आणि उत्पादित वस्तूंच्या किमतीत वाढ झाल्याने घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित (डब्ल्यूपीआय) महागाईचा दर ऑगस्टमध्ये वाढून ९.९२ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. जुलैमध्ये हा दर ९.७८ टक्के होता. तर किरकोळ महागाई दर ४.८२ टक्के नोंदवला गेला आहे.
२०२२-२३ हे आधार वर्ष असलेल्या नव्या डब्ल्यूपीआय मालिकेतील ऑगस्टमधील महागाईचा दर हा ‘दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक दर’ ठरला आहे.
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, पश्चिम आशियातील संघर्ष पुन्हा तीव्र झाल्याने जागतिक ऊर्जा किमतींमध्ये अलीकडे झालेली वाढ डब्ल्यूपीआय तसेच आउटपुट प्रोड्युसर प्राइस इंडेक्स (ओपीपीआय) वर आगामी काळातही महागाईचा दबाव वाढवत राहण्याची शक्यता आहे.
उत्पादक किमतींवर आधारित महागाईचा दर ऑगस्टमध्ये ९.८१ टक्के राहिला, तर जुलैमध्ये तो ९.६ टक्के होता. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने डब्ल्यूपीआयची आकडेवारी जाहीर करताना सांगितले की, ऑगस्ट २०२६ मध्ये खनिज तेले (पेट्रोलियम उत्पादनांसह), खाद्यपदार्थ, खाद्यपदार्थ निर्मिती, मूलभूत धातूंचे उत्पादन, बिगर-अन्नपदार्थ आणि रसायने व रासायनिक उत्पादनांचे उत्पादन हे घाऊक महागाई वाढण्यामागील प्रमुख घटक ठरले.
ऑगस्टमध्ये अन्नमहागाईचा दर ७.०५ टक्क्यांवर पोहोचला. जुलैमध्ये तो ६.६५ टक्के होता. उत्पादित वस्तूंच्या गटातील डब्ल्यूपीआय महागाईचा दर मालिकेतील उच्चांकी पातळीवर म्हणजे ८.३७ टक्क्यांवर गेला. जुलैमध्ये हा दर ८.२९ टक्के होता.
इंधन आणि वीज गटातील घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाईचा दर ऑगस्टमध्ये २२.९३ टक्के** झाला. जुलैमध्ये तो २०.०५ टक्के होता.
बार्कलेजच्या संशोधन अहवालात म्हटले की, इंधन आणि वीज महागाईतील वाढीला खनिज तेले तसेच नैसर्गिक वायू आणि पेट्रोलियमच्या डब्ल्यूपीआयमधील वाढ कारणीभूत ठरली. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा किमती वाढल्यामुळे या घटकांवर परिणाम झाला आहे.
‘उत्पादित वस्तू’ गटातील महागाईतील वाढ मुख्यतः प्राथमिक वस्तू, खाद्यपदार्थांचे उत्पादन आणि पेट्रोलियम उत्पादनांच्या डेरिव्हेटिव्ह्जमधील वाढीमुळे झाली. यामध्ये रसायने, रबर आणि प्लास्टिक तसेच मोटार वाहनांच्या उत्पादनातील वाढीचाही समावेश आहे.
बार्कलेजने म्हटले आहे की, पश्चिम आशियातील संघर्ष पुन्हा तीव्र झाल्याने जागतिक ऊर्जा किमतींमध्ये झालेली अलीकडील वाढ डब्ल्यूपीआय आणि ओपीपीआयवर पुढील काळातही दबाव कायम ठेवेल. त्यामुळे आगामी महागाईच्या आकडेवारीत लक्षणीय घट होण्याची अपेक्षा आता करता येणार नाही.
इंडिया रेटिंग्ज अँड रिसर्चचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ देवेंद्र पंत यांनी सांगितले की, पश्चिम आशियातील दीर्घकाळ सुरू असलेल्या संकटामुळे इंधन आणि वीज महागाईतील दोन महिन्यांची घसरण थांबली असून, संकट सुटेपर्यंत हा दर उच्च पातळीवर राहण्याची शक्यता आहे. पश्चिम आशियातील संकट अद्याप कायम असून, रशिया-युक्रेन संघर्षाप्रमाणेच या संकटाचेही निराकरण झालेले नाही. त्यामुळे नजीकच्या काळात जागतिक अनिश्चितता उच्च पातळीवर राहण्याची शक्यता आहे. त्यातच अपुरा पाऊस आणि रुपयाची कमजोरी यामुळे नजीकच्या काळात महागाई आणखी वाढू शकते,” असे पंत यांनी सांगितले.
‘इंड-रा’च्या अंदाजानुसार, सप्टेंबर २०२६ मध्ये घाऊक महागाईचा दर १०.२ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो आणि पश्चिम आशिया संकटावर कायमस्वरूपी तोडगा निघेपर्यंत २०२६च्या उर्वरित काळातही तो उच्च पातळीवर राहण्याची शक्यता आहे.
आयसीआरएचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ राहुल अग्रवाल यांनी सांगितले की, प्रतिकूल आधार परिणाम तसेच साखरेसारख्या काही खाद्यपदार्थांच्या किमतीत नेहमीपेक्षा अधिक वाढ झाल्याने सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२६ मध्ये अन्नमहागाई आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सणासुदीच्या काळातील ग्राहकांच्या भावनांवरही परिणाम होऊ शकतो.
