न्यूयॉर्क : भारत सेमीकंडक्टर चीप उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करत आहे. पण, सेमीकंडक्टर चीप बनवण्याच्या नादात भारत बरबाद होईल, असा इशारा रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी दिला आहे. भारताचे इलेक्ट्रॉनिक्स विभागाचे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या दाव्यानुसार, येत्या पाच वर्षांत भारत सेमीकंडक्टर चीप बनवणाऱ्या जगातील पाच देशांच्या यादीत समाविष्ट होईल.
ते म्हणाले की, सेमीकंडक्टर चीपपेक्षाही अनेक महत्त्वाची कामे भारतात आहेत. या गुंतागुंतीच्या मोठ्या प्रकल्पांऐवजी आपल्या शिक्षण यंत्रणेत सुधारणा केल्या पाहिजेत. भारतात उच्च शिक्षणाच्या वार्षिक बजेटपेक्षा अधिक रक्कम चीप उत्पादनाच्या अनुदानासाठी देत आहे, ही बाब चांगली नाही. विकसित देश बनण्याचा हा मार्ग नाही. भारताने सेमीकंडक्टर बनवू नये, असे मला म्हणायचे नाही. मात्र, प्रत्येक देश हे काम करत आहे. या स्पर्धेत उतरणे म्हणजे स्वत:ला बरबाद करणे आहे.
चीपचे अनुदान हे भांडवली अनुदान आहे. हे उत्पादनावर आधारित नाही. चीप्सचे उत्पादन लवकर सुरू केले जाईल, असा दावा सरकार करत आहे. हा दावा खरा असल्यास भांडवली अनुदान लवकर द्यावे लागेल. सर्व योग्यरीतीने झाल्यास आपल्याला २८ एनएम चीप्स मिळतील. आजच्या आधुनिक मोबाईल फोनमध्ये तीन एनएमची चीप लागते. आपल्याला जागतिक स्तरावर महत्त्वाचे उत्पादक बनायचे असल्यास काही कंपन्यांना अनुदान द्यावे लागेल. कारण आधुनिक चीप बनवण्यासाठी अत्याधुनिक उत्पादन तंत्रज्ञान वापरले जाते. ते अधिक महाग असते, असे ते म्हणाले.
चीप बनवण्यापेक्षा भारतात कॉलेजमध्ये स्पेक्ट्रोमीटर लावणे गरजेचे आहे. त्यामुळे विज्ञानाचे अधिक चांगले विद्यार्थी तयार होतील. चीप उत्पादनाला जास्त कामगारांची गरज नाही, तर भारताची सर्वात मोठी समस्या बेरोजगारी आहे. चीप क्षेत्रातील भागीदारीसाठी पूर्ण साखळी पुरवठ्याची गरज आहे. भारतात सध्या ३ लाख चीप डिझायनर आहेत. मात्र, भारत चीप बनवत नाही.
ॲपलसारख्या कंपन्याही चीप बनवत नाहीत
नविदीया व क्वालकॉम या बड्या कंपन्या चीप बनवत नाहीत. तसेच अॅपलही चीप बनवत नाही. या बड्या कंपन्या त्याचे केवळ डिझाईन बनवतात. त्यानंतर त्याचे उत्पादन तैवानला होते. हॉलंडची एएसएमएल कंपनी चीपसाठी लागणारी मशीन बनवते. याचाच अर्थ चीप अनुदान धोरण बनवताना सरकारने जास्त विचार केला नाही, असे ते म्हणाले.
