संयुक्त राष्ट्रे : संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत शनिवारी जॉर्डनने मांडलेल्या इस्रायल-हमास युद्धाविषयी ठरावावरील मतदानादरम्यान भारत तटस्थ राहिला. दहशतवाद हा एक रोग असून तो देशांच्या सीमा, राष्ट्रीयता, वंश आदी मानत नाही. त्यामुळे जगाने दहशतवादाचे कोणत्याही प्रकारचे समर्थन मान्य करता कामा नये, असे मत यावेळी भारतीय प्रतिनिधींनी मांडले.
‘प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिलियन्स अँड अपहोल्डिंग लिगल अँड ह्युमॅनिटेरियन ऑब्लिगेशन्स’ अशा शीर्षकाचा ठराव शनिवारी जॉर्डनने संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत मांडला. इस्रायल-हमास यांच्यात तातडीने युद्धबंदी व्हावी आणि गाझा पट्टीत मानवतावादी दृष्टिकोनातून मदत पोहोचवण्यास सुरुवात व्हावी, अशी मागणी या ठरावात केली होती. संयुक्त राष्ट्रांच्या एकूण १९३ सदस्य देशांपैकी १२१ देशांनी ठरावाच्या बाजूने मतदान केले, १४ देशांनी विरोधात मतदान केले आणि ४४ देशांनी मतदानात भाग घेतला नाही.
संयुक्त राष्ट्रांतील भारताच्या स्थायी उप-प्रतिनिधी योजना पटेल यांनी म्हटले की, राजकीय उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी हिंसाचाराचा वापर केल्याने जगात दीर्घकालीन शांतता निर्माण करण्यात अडथळे येतात. विविध देशांनी त्यांच्यातील वाद वाटाघाटींद्वारे सोडवले पाहिजेत. मात्र, योजना पटेल यांनी भारताची भूमिका मांडताना हमासचा थेट उल्लेख केला नाही.
सरकारची भूमिका लज्जास्पद : प्रियांका गांधी
हमास-इस्रायल युद्धावरील ठरावाबाबत केंद्र सरकारने संयुक्त राष्ट्रांत घेतलेल्या भूमिकेने आपल्याला धक्का बसला आणि लाज वाटली, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसच्या नेत्या प्रियांका गांधी यांनी व्यक्त केली आहे. इस्रायलच्या बॉम्बहल्ल्यांमध्ये पॅलेस्टाईनचे हजारो नागरिक मरण पावत असताना शांत राहणे ही बाब भारताच्या तत्त्वांविरुद्ध आहे, असे त्या म्हणाल्या.
