नवी दिल्ली : भारत देश म्हणजे धर्मशाळा नाही की जेथे आम्ही जगातून आलेल्या परदेशी नागरिकांना राहायला जागा देऊ, अशी कठोर टिप्पणी सोमवारी सुप्रीम कोर्टाने केली. जगभरातून आलेल्या शरणार्थींना भारत शरण देऊ शकतो का? आधीच आम्ही १४० कोटी जनतेसह संघर्ष करत आहोत, असे मत सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केले व श्रीलंकेतील एका नागरिकाची आश्रय देण्याची याचिका कोर्टाने फेटाळून लावली.
न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. के विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने श्रीलंकन नागरिकाच्या याचिकेवर सुनावणी घेतली. या नागरिकाला २०१५ साली ‘लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ ईलम’शी (एलटीटीई) संबंध असल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. ही संघटना एकेकाळी श्रीलंकेत दहशतवादी संघटना म्हणून कार्यरत होती. याचिकाकर्त्याला ‘यूएपीए’ प्रकरणात दोषी ठरवले होते. त्याला भारतातील शरणार्थी शिबिरात यासाठी राहायचे होते, कारण त्याला श्रीलंकेत पाठवले तर मारले जाईल, याची भीती वाटते. खंडपीठाने याचिकाकर्त्याच्या या युक्तिवादावर विचार करण्यास नकार दिला. तुम्ही दुसऱ्या देशात निघून जा, असे कोर्टाने त्याला सांगितले.
श्रीलंकेतील या व्यक्तीला भारतात हत्येप्रकरणी ७ वर्षे कारावासाची शिक्षा पूर्ण झाल्यावर निर्वासित करण्यात आले. २०१८ मध्ये ट्रायल कोर्टाने त्याला दोषी ठरवले होते. त्याला १० वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. परंतु, २०२२ साली मद्रास हायकोर्टाने त्याच्या शिक्षेत घट करून ७ वर्षे केली. परंतु त्याला शिक्षा पूर्ण झाल्यावर देश सोडणे आणि निर्वासित होईपर्यंत शरणार्थी शिबिरात राहण्यास सांगितले होते. तो व्हिसा घेऊन भारतात आला होता. त्याची पत्नी आणि मुले भारतात आहेत, ३ वर्षे तो ताब्यात आहे. हद्दपारी प्रक्रिया अद्याप सुरू झाली नाही, असे त्याने याचिकेत म्हटले होते.
१४० कोटी जनतेचा संघर्ष
या याचिकेवर सुनावणीवेळी न्या. दत्ता म्हणाले की, भारत जगभरातील निर्वासितांना आश्रय देईल का? आधीच आम्ही १४० कोटी लोकांसह संघर्ष करत आहोत. भारत ही धर्मशाळा नाही, जिथे आपण जगभरातील परदेशी नागरिकांना आश्रय देऊ शकतो. भारत आधीच त्याच्या प्रचंड लोकसंख्येच्या समस्येशी झुंजत आहे. अशा परिस्थितीत, अधिक निर्वासितांना सामावून घेणे कठीण आहे. भारत सर्वांना येथे ठेवू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
