नवी दिल्ली : जागतिक शेअर बाजारांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) क्षेत्राभोवती निर्माण झालेल्या मोठ्या गुंतवणूक लाटेत भारत तुलनेने मागे राहिल्याचे दिसत असले, तरी त्यामागे भारतीय अर्थव्यवस्थेची कमजोरी नसून एआय अस्वीकार हे प्रमुख कारण असल्याचे मत मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेसच्या ताज्या धोरणात्मक अहवालात व्यक्त करण्यात आले आहे.
या अहवालानुसार, दक्षिण कोरिया, तैवान आणि अमेरिका यांसारख्या बाजारांनी एआय हार्डवेअर, सेमीकंडक्टर आणि तंत्रज्ञानाशी संबंधित कंपन्यांमधील मोठ्या उपस्थितीमुळे जबरदस्त वाढ नोंदवली. त्यामुळे जागतिक एआय रॅलीचा सर्वाधिक फायदा या देशांना झाला.
एआय व्यापारामुळे जागतिक बाजारांमध्ये तफावत
मोतीलाल ओसवालच्या मते, २०२४ नंतर जागतिक बाजारातील कामगिरीत मोठी तफावत दिसू लागली. एआय तंत्रज्ञानाशी संबंधित कंपन्यांमध्ये प्रचंड गुंतवणूक झाल्याने अमेरिका, कोरिया आणि तैवानच्या बाजारांनी आघाडी घेतली; मात्र भारतात एआय हार्डवेअर आणि सेमीकंडक्टर उद्योगाचे प्रमाण तुलनेने कमी असल्याने भारतीय बाजाराला त्याचा लाभ मर्यादित प्रमाणात मिळाला.
अहवालात म्हटले आहे की, भारताची एआय क्षेत्रातील कमी उपस्थिती आणि जागतिक एआय रॅलीचे काही मोजक्या कंपन्यांपुरते केंद्रीकरण यामुळे भारतीय बाजाराची कामगिरी प्रत्यक्षापेक्षा अधिक कमकुवत दिसत आहे.
भारताचा ‘एक्स-आयटी’ बाजार तुलनेने मजबूत
अहवालात एक महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित करण्यात आला आहे. माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्राचा प्रभाव बाजूला काढल्यास भारतीय शेअर बाजाराची एकूण कामगिरी अपेक्षेपेक्षा अधिक मजबूत दिसते.
मोतीलाल ओसवालच्या विश्लेषणानुसार, आयटी क्षेत्र वगळता भारतीय बाजारातील घसरणीतील अंतर लक्षणीयरीत्या कमी होते, याचा अर्थ भारतीय इक्विटी बाजारातील इतर क्षेत्रांमध्ये स्थैर्य कायम आहे.
एआय रॅलीमुळे जगभरातील टेक आणि सेमीकंडक्टर कंपन्यांना मिळालेल्या गुंतवणुकीच्या तुलनेत भारतातील पारंपरिक आणि देशांतर्गत मागणीवर आधारित क्षेत्र तुलनेने स्थिर राहिली आहेत. वाढते भू-राजकीय तणाव यामुळे जगभरातील देश संरक्षण खर्च वाढवत आहेत.
एआय रॅली थंडावल्यास भारताला फायदा?
मोतीलाल ओसवालने असे म्हटले आहे की, एआय क्षेत्रातील वाढलेल्या गुंतवणुकीत मंदी आली तर परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचे पैसे भारतासारख्या बाजारांकडे वळू शकतात. एआय व्यापार दीर्घकाळ वेगाने वाढल्यानंतर त्यात काही प्रमाणात उलटफेर किंवा रोटेशन झाल्यास, परदेशी गुंतवणूक भारतासारख्या संरचनात्मकदृष्ट्या मजबूत अर्थव्यवस्थांकडे परत येऊ शकते. यामुळे भारताला मध्यम कालावधीत फायदा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
