नवी दिल्ली : देशातील ग्रामीण भागातील केवळ १० टक्के श्रीमंत कुटुंबांच्या ताब्यात ४४ टक्के जमीन असून, ४६ टक्के ग्रामीण कुटुंबे अद्यापही भूमिहीन असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
जागतिक असमानता लॅबने प्रसिद्ध केलेल्या ‘लँड इनइक्वॅलिटी इन इंडिया: नेचर, हिस्ट्री अँड मार्केट्स’ या शोधनिबंधातून ही विषमता उघड झाली आहे. या अहवालानुसार, ग्रामीण भागातील वरच्या ५ टक्के कुटुंबांकडे ३२ टक्के जमीन आहे, तर केवळ १ टक्का अतिश्रीमंतांकडे १८ टक्के जमिनीची मालकी असल्याचे नमूद केले आहे.
नितीन कुमार भारती, डेव्हिड ब्लेक्सली आणि समरीन मलिक यांनी हा शोधनिबंध संयुक्तपणे लिहिला आहे. भारतातील जमिनीच्या मालकी हक्काबाबतच्या आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या डेटासेटवर हा अभ्यास आधारित आहे. यात देशातील २,७०,००० गावांमधील सुमारे ६५ कोटी लोकांच्या माहितीचा समावेश करण्यात आला आहे. सरासरी एका गावात सर्वात मोठ्या जमीनदाराकडे गावातील सुमारे १२ टक्के जमीन असते, तर काही गावांमध्ये एकाच मालकाकडे ५० टक्क्यांहून अधिक शेतजमीन असल्याचेही या अहवालात सांगितले आहे.
जमिनीच्या विषमतेचे प्रमाण भारतातील विविध राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भिन्न असून ही तफावत जागतिक स्तरावरील विविध देशांमधील फरका इतकी मोठी असल्याचे अहवालात स्पष्ट केले. ज्या गावांमध्ये कृषी उत्पादकता चांगली आहे आणि नैसर्गिक परिस्थिती अनुकूल आहे, तिथे जमिनीचे केंद्रीकरण अधिक असल्याचे दिसून आले आहे. याशिवाय, ऐतिहासिक कारणांचाही जमिनीच्या वाटपावर परिणाम झाला असून भारतीय राज्यकर्त्यांच्या तुलनेत थेट ब्रिटीश राजवटीखाली असलेल्या गावांमध्ये जमिनीची विषमता अधिक असल्याचे यात नमूद केले आहे.
सामाजिक स्तरावरही ही विषमता प्रकर्षाने जाणवते. ज्या गावांमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातींचे प्रमाण अधिक आहे, तिथे भूमिहीन कुटुंबांचे प्रमाण जास्त असल्याचे आढळले आहे. मात्र, याला केरळ आणि पश्चिम बंगाल ही दोन राज्ये अपवाद ठरली आहेत. तिथे दीर्घकाळ डाव्या पक्षांची सत्ता राहिल्याने ही परिस्थिती वेगळी असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
जमिनीची विषमता कायम
शहरांच्या किंवा बाजारपेठांच्या जवळ असूनही नैसर्गिक परिस्थिती आणि ऐतिहासिक संस्थात्मक इतिहासामुळे निर्माण झालेली ही जमिनीची विषमता पूर्णपणे संपलेली नसल्याचे मतही यात व्यक्त करण्यात आले आहे.
