नवी दिल्ली : भारताचा साक्षरता दर २०११ मधील ७४ टक्क्यांवरून २०२३-२४ मध्ये ८०.९ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. मात्र, खरी प्रगती तेव्हाच साध्य होईल जेव्हा साक्षरता प्रत्येक नागरिकासाठी जगण्याचा अनुभव बनेल, असे केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सोमवारी सांगितले. साक्षरता ही केवळ वाचन-लेखनापुरती मर्यादित नाही. ती सन्मान, सबलीकरण आणि स्वावलंबनाचे साधन आहे, असे प्रधान यांनी ‘आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिन २०२५’निमित्त केलेल्या भाषणात म्हटले आहे. ते म्हणाले, भारताचा साक्षरता दर २०११ मधील ७४ टक्क्यांवरून २०२३-२४ मध्ये ८०.९ टक्के झाला आहे. नवभारत साक्षरता कार्यक्रमाच्या भूमिकेवर त्यांनी प्रकाश टाकला. या कार्यक्रमांतर्गत ३ कोटींपेक्षा अधिक शिकणारे आणि ४२ लाख स्वयंसेवक नोंदणीकृत झाले आहेत. "सुमारे १.८३ कोटी शिकणाऱ्यांनी प्राथमिक साक्षरता व संख्याज्ञान मूल्यांकन पूर्ण केले असून ९० टक्के यश मिळाले आहे. या कार्यक्रमात आता २६ भारतीय भाषांमध्ये शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध आहे, ज्यामुळे साक्षरता खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक झाली आहे, असे ते म्हणाले.
प्रधान यांनी लडाख, मिझोरम, गोवा, त्रिपुरा आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांचे पूर्ण साक्षरतेचे लक्ष्य साध्य केल्याबद्दल अभिनंदन केले. त्यांनी याला सरकार, समाज आणि स्वयंसेवक यांच्या सामूहिक प्रयत्नांचे प्रतीक म्हटले.
हिमाचल प्रदेश हा कार्यात्मक साक्षरतेचे संपूर्ण लक्ष्य साध्य करणारा चौथा राज्य ठरला असून त्रिपुरा, मिझोरम आणि गोवा या राज्यांच्या यादीत त्याचा समावेश झाला आहे. २४ जून २०२४ रोजी लडाख हा पहिला पूर्ण साक्षर केंद्रशासित प्रदेश घोषित झाला.
केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री जयंत चौधरी यांनी भारतातील साक्षरतेच्या संकल्पनेत डिजिटल साक्षरतेचाही समावेश झाल्याचे नमूद केले.
ते म्हणाले, "भारताने संपूर्ण जगासाठी एक उदाहरण घालून दिले आहे. शिक्षण आणि समावेशाला गती देणारी सक्षम डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आपण निर्माण केली आहे. ज्याला पन्नास वर्षे लागली असती, असे यश भारताने फक्त दहा वर्षांत डिजिटल नवकल्पनांच्या जोरावर साध्य केले आहे."
