नवी दिल्ली : गुंतवणुकीचे वातावरण सुधारण्यासाठी आर्थिक घडामोडींवरील मंत्रिमंडळ समितीच्या मंजुरीची आवश्यकता असलेल्या परकीय थेट गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांची मर्यादा ५ हजार कोटी रुपयांवरून १५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावावर सरकार विचार करत आहे.
आर्थिक घडामोडींवरील मंत्रिमंडळ समिती ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समिती आहे. यामध्ये गृहमंत्री आणि अर्थमंत्री यांसारख्या प्रमुख केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्यांचा समावेश आहे.
सध्याच्या परकीय थेट गुंतवणूक धोरणानुसार, ५,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त एकूण परदेशी इक्विटी प्रवाह असलेल्या प्रस्तावांच्या बाबतीत, सक्षम प्राधिकरण हा अर्ज समितीच्या विचारार्थ मांडते. या मर्यादेपेक्षा कमी मूल्याच्या प्रस्तावांवर संबंधित मंत्रालये निर्णय घेतात.
ही विद्यमान मर्यादा नोव्हेंबर २०१५ पासून अपरिवर्तित राहिली आहे.सध्याची आर्थिक परिस्थिती, महागाई, गेल्या काही वर्षांत वाढलेला गुंतवणुकीचा टप्पा आणि व्यवसाय सुलभतेला प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट यामुळे सध्याच्या मर्यादेचा पुनर्विचार करणे आवश्यक झाले आहे.
व्यवसाय नियम कंपन्यांसाठी अडथळा !
केंद्र सरकारच्या बहुस्तरीय नियममुक्तीच्या प्रयत्नांनंतरही व्यवसायाशी संबंधित नियमांचे आणि मंजुऱ्यांचे प्रमाण हा देशांतर्गत उद्योगांसाठी अजूनही एक मोठा अडथळा ठरत आहे, अशी माहिती भागधारकांनी एका संसदीय समितीला दिल्याचा उल्लेख समितीच्या अहवालात करण्यात आला आहे.
