नवी दिल्ली : भारतात दर दहा वर्षांनी जनगणना होते. २०२१ मध्ये ही जनगणना होणे अपेक्षित होते. पण, कोविड काळामुळे लांबणीवर गेलेली जनगणना कधी सुरू होणार याबाबत सरकारी पातळीवर शांतता पसरली होती. आता तिसऱ्यांदा सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने ही बहुप्रतिक्षित जनगणना येत्या सप्टेंबरपासून सुरू करण्याचे ठरवल्याचे केंद्र सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
जनगणनेशी संबंधित दोन सरकारी अधिकाऱ्यांनी याबाबत सांगितले की, या जनगणनेला किमान १८ महिने लागतील. त्यानंतर मार्च २०२६ मध्ये या जनगणनेचे निष्कर्ष जाहीर केले जातील. जनगणनेला सतत विलंब होत असल्याने सरकारवर अर्थशास्त्रज्ञ व धोरणकर्ते यांच्याकडून टीका होत होती. जनगणना होत नसल्याने विविध सांख्यिकी सर्व्हे, आर्थिक माहिती, महागाई व रोजगार आदींची आकडेवारी धोक्यात आली आहेत. यापूर्वी २०११ मध्ये जनगणना झाली होती. या जनगणनेवर आधारित योजना कालबाह्य ठरल्या आहेत.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जनगणनेसाठी ८,७५४.२३ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तर राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्ट्रारमध्ये सुधारणेसाठी (एनपीआर) ३,९४१.३५ कोटी रुपयांची तरतूद केली. तर, २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात १,३०९ कोटींची तरतूद जनगणनेसाठी केली आहे. २०२१-२२ मध्ये जनगणनेसाठी ३,७६८ कोटी ठेवले होते.
गेल्या महिन्यात काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात जनगणनेसाठी पुरेशा निधीची तरतूद न केल्याबद्दल नापसंती व्यक्ती केली होती. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच वेळेवर जनगणना करण्यास सरकार अपयशी ठरले आहे, असे जयराम रमेश म्हणाले होते.
पंतप्रधान कार्यालयाची केवळ मंजुरी आवश्यक
केंद्रीय गृह खाते व सांख्यिकी व अंमलबजावणी खात्याने या जनगणनेचा तपशीलवार आराखडा तयार केला आहे. मात्र, या आराखड्याला आता पंतप्रधान कार्यालयाची मंजुरी मिळणे बाकी आहे.
