नवी दिल्ली : भारताने २०२५ मध्ये आपल्या लष्करी खर्चात ८.९ टक्क्यांनी वाढ केली असून हा आकडा ९२.१ अब्ज डॉलरवर पोहोचला आहे, अशी माहिती 'स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट' (सिप्री) या संस्थेने दिली.
'सिप्री'ने सोमवारी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, लष्करी खर्चाच्या बाबतीत भारत जगात पाचव्या क्रमांकावर आहे. मे २०२५ मध्ये भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान झालेला संघर्ष, ज्यामध्ये लढाऊ विमाने, ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांचा वापर करण्यात आला होता, त्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या लष्करी खर्चात वाढ झाल्याचे 'ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिटरी एक्स्पेंडिचर' या वार्षिक अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
जागतिक स्तरावर लष्करी खर्च २,८८७ अब्ज डॉलरवर पोहोचला असून सलग ११ व्या वर्षी यात वाढ नोंदवण्यात आली आहे. २०२५ मधील एकूण जागतिक खर्चात अमेरिका, चीन, रशिया, जर्मनी आणि भारत या पाच देशांचा वाटा ५८ टक्के असून या देशांनी मिळून १,६८६ अब्ज डॉलर खर्च केले आहेत. जगाचा एकूण लष्करी भार म्हणजेच सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत लष्करी खर्चाचे प्रमाण २०२४ मधील २.४ टक्क्यांवरून २०२५ मध्ये २.५ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. २००९ नंतरची ही सर्वोच्च पातळी आहे. जगभरात प्रति व्यक्ती लष्करी खर्च २०२५ मध्ये ३५२ डॉलर इतका राहिला आहे.
दुसरीकडे, अमेरिकेचा लष्करी खर्च ७.५ टक्क्यांनी घटून ९५४ अब्ज डॉलर झाला आहे. युक्रेनला मिळणाऱ्या नवीन आर्थिक लष्करी मदतीत घट झाल्यामुळे हा परिणाम दिसून आला आहे. युरोपमधील लष्करी खर्चात १४ टक्क्यांनी मोठी वाढ झाली असून रशिया-युक्रेन युद्ध आणि नाटो देशांच्या शस्त्रास्त्रीकरणामुळे ८६४ अब्ज डॉलर खर्च झाले आहेत.
आशिया आणि ओशनिया प्रदेशात लष्करी खर्च ६८१ अब्ज डॉलरवर गेला असून ही २०२४ च्या तुलनेत ८.१ टक्के वाढ आहे. चीनचा लष्करी खर्च ७.४ टक्क्यांनी वाढून ३३६ अब्ज डॉलर झाला आहे. लष्करी खरेदीतील भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेचा या खर्चावर परिणाम झालेला नाही आणि चीनच्या लष्करी आधुनिकतेमुळे सलग ३१ व्या वर्षी यात वाढ झाली आहे. पश्चिम आशियामध्ये मात्र सुरू असलेले संघर्ष आणि प्रादेशिक स्पर्धा असूनही लष्करी खर्चात अल्प वाढ झाल्याचे 'सिप्री'च्या अहवालात म्हटले आहे.
पाकचा लष्करी खर्च ११.९ अब्ज डॉलरवर
पाकिस्तानच्या लष्करी खर्चातही ११ टक्क्यांनी वाढ झाली असून तो ११.९ अब्ज डॉलरवर पोहोचला आहे. भारतासोबतच्या संघर्षानंतर पाकिस्तानने चीनला दिलेली विमाने आणि क्षेपणास्त्रांची नवीन ऑर्डर तसेच जुन्या करारांचे प्रलंबित देयके यामुळे ही वाढ झाली आहे.
