नवी दिल्ली : उद्योग क्षेत्राची स्पर्धात्मक क्षमता वाढवणे आणि आयातीशी संबंधित आव्हानांना तोंड देणे तसेच २०४७ पर्यंत ६०० दशलक्ष टन स्टील उत्पादनाची क्षमता गाठणे, या उद्देशाने सरकार एक नवीन स्टील धोरण तयार करत आहे, अशी माहिती स्टील सचिव संदीप पौंड्रिक यांनी मंगळवारी दिली.
येथे एका कार्यक्रमात सचिव म्हणाले की, नवीन ‘राष्ट्रीय स्टील धोरण’ भागधारकांच्या अभिप्रायासाठी एका आठवड्यात जनतेच्या माहितीसाठी जाहीर केले जाईल. हे नवीन धोरण २०४७ पर्यंत भारतीय स्टील उद्योगासाठी एक रोडमॅप तयार करेल, ज्या अंतर्गत उच्च दर्जाचे मूल्यवर्धित आणि विशेष स्टीलच्या मोठ्या भागासह ६०० दशलक्ष टनांपेक्षा अधिक क्षमता गाठण्याचे लक्ष्य ठेवली जाईल.
भारतीय उद्योग महासंघाच्या वतीने आयोजित ‘मॅन्युफॅक्चरिंग कॉन्फ्लुएन्स २०२६’ या कार्यक्रमात पत्रकारांना पौंड्रिक यांनी सांगितले की, भागधारकांच्या सूचनांसाठी राष्ट्रीय स्टील धोरण एका आठवड्यात सार्वजनिक केले जाईल.
आयातीबाबत धोरणामध्ये स्वस्त आणि निकृष्ट दर्जाच्या आयातीला आळा घालण्यासाठी सुरक्षा शुल्क, अँटी-डम्पिंग ड्युटी यांसारख्या सुरक्षा उपायांचा समावेश आहे. भारतीय स्टील उद्योगाला, विशेषतः लहान स्टील उत्पादकांना तंत्रज्ञान आणि किमतीच्या बाबतीत स्पर्धात्मक बनवण्यासाठीही उपाययोजना केल्या गेल्या आहेत.
यापूर्वी सरकारने २०१७ मध्ये ‘राष्ट्रीय स्टील धोरण’ आणले होते. त्याचे उद्दिष्ट २०३० पर्यंत भारताची स्टील उत्पादन क्षमता ३०० दशलक्ष टनांपर्यंत वाढवणे हे होते. यामध्ये खप, कच्च्या मालाची उपलब्धता सुनिश्चित करणे यासारख्या इतर घटकांचाही समावेश होता.
अधिकाऱ्याच्या मते, सध्याची आव्हाने आणि गरजा लक्षात घेता २०१७ च्या धोरणाचा पुनर्विचार करणे गरजेचे होते.
सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांच्या स्टील युनिटना स्टील क्षेत्रातील कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी ५ हजार कोटींच्या तरतुदीसह एक प्रोत्साहन योजना तयार केली जात आहे.
नवीन स्टील धोरणाची प्रमुख उद्दिष्टे
२०४७ चा रोडमॅप: हे धोरण ‘विकसित भारत २०४७’ या लक्ष्याला डोळ्यासमोर ठेवून भारताच्या पोलाद उद्योगाला दिशा देईल.
सस्त्या आणि निकृष्ट आयातीला आळा : देशांतर्गत उद्योगांचे रक्षण करण्यासाठी आणि विशेषतः लहान पोलाद उत्पादकांना तंत्रज्ञान व किमतीच्या बाबतीत सक्षम बनवण्यासाठी सेफगार्ड ड्युटी, अँटी-डंपिंग ड्युटी यांसारखे संरक्षणात्मक उपाय योजले जातील.
२०१७ च्या धोरणात बदल : २०१७ मधील धोरण भारताच्या वाढत्या गरजेनुसार बदलणे आवश्यक होते. कारण त्यानंतर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, डीकार्बोनायझेशन आणि तांत्रिक नूतनीकरण यांसारख्यानवीन प्राधान्यांचा उदय झाला आहे.
‘विकसित भारत इस्पात’ योजना
योजनेंतर्गत लहान पोलाद उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादनाशी जोडलेले प्रोत्साहन दिले जाईल.
हे प्रोत्साहन कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या कामगिरीवर अवलंबून असेल.
५,००० कोटी रुपयांची योजना लवकरच सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून मंजूर होण्याची शक्यता आहे.
उत्तम तंत्रज्ञान, चांगला कच्चा माल, अधिकाधिक नवीकरणीय ऊर्जेचा वापर करून कंपन्या कार्बन उत्सर्जन कमी करू शकतात.
