नवी दिल्ली : भारत आणि ब्रिटन दरम्यानचा द्विपक्षीय व्यापार करार १५ जुलैपासून लागू होत आहे. या कराराच्या पहिल्या १५ वर्षांच्या कालावधीत भारत यूकेमधून सर्वसामान्य ग्राहकांसाठीच्या मॉडेल्ससह पारंपरिक इंजिन असलेल्या (पेट्रोल/डिझेल) ३.७८ लाख प्रवासी कार्सच्या सवलतीच्या आयात शुल्कात आयातीला परवानगी देणार आहे.
या ‘व्यापक आर्थिक आणि व्यापार करारांतर्गत’ (सीईटीए) ऑटोमोटिव्ह उत्पादनांवरील आयात शुल्क ११० टक्क्यांवरून थेट १० टक्क्यांवर येईल, ज्यासाठी दोन्ही बाजूंनी कोटा (निश्चित मर्यादा) ठरवला आहे.
बुधवारी प्रसिद्ध झालेल्या भारत-यूके सीईटीए दस्तावेजातील माहितीनुसार, भारताला यूकेच्या इलेक्ट्रिक, हायब्रिड आणि हायड्रोजन प्रवासी कारच्या बाजारपेठेत प्रवेश मिळणार आहे. कराराच्या सहाव्या वर्षापासून २०,००० ते ८०,००० पौंड या किमतीच्या श्रेणीतील वाहनांची यूकेमध्ये शुल्कमुक्त निर्यात करता येईल. हा एकूण कोटा १५ व्या वर्षापासून दरवर्षी कमाल ८८,००० युनिटपर्यंत पोहोचेल आणि पुढील वर्षांमध्येही तो असाच सुरू राहील.
या निर्णयाचा टाटा मोटर्स पॅसेंजर व्हेइकल्स, महिंद्रा अँड महिंद्रा आणि मारुती सुझुकी यांसारख्या भारतीय वाहन उत्पादकांना मोठा फायदा होणार आहे.
यूकेमधून भारतात येणाऱ्या पारंपरिक इंजिनच्या गाड्यांचा कोटा पाचव्या वर्षी विविध श्रेणींमध्ये मिळून कमाल ३७,००० युनिट्सवर पोहोचेल आणि सीमाशुल्क कमी होऊन अंतिम १० टक्क्यांवर येईल. यापेक्षा कमी शुल्क केले जाणार नाही. पहिल्या वर्षी तिन्ही श्रेणी मिळून एकूण २०,००० प्रवासी कार आयात करण्याची परवानगी असेल.
३,००० सीसी पेक्षा जास्त (पेट्रोल) आणि २,५०० सीसी पेक्षा जास्त (डिझेल) : पहिल्या वर्षी १०,००० युनिटचा कोटा असेल आणि आयात शुल्क ११० टक्क्यांवरून ३० टक्के केले जाईल.
१,५०० सीसी ते ३,००० सीसी (पेट्रोल) आणि २,५०० सीसीपर्यंत (डिझेल) : ५,००० युनिटचा कोटा असेल आणि शुल्क ६६ टक्क्यांवरून ५० टक्के केले जाईल.
१,५०० सीसीपर्यंतच्या (मास मार्केट सेगमेंट) : पहिल्या वर्षी ५,००० युनिटच्या आयातीला परवानगी असेल आणि शुल्क ६६ टक्क्यांवरून ५० टक्के केले जाईल.
पाचवे वर्ष : ३,००० सीसीपेक्षा जास्त (पेट्रोल) आणि २,५०० सीसीपेक्षा जास्त (डिझेल) गाड्यांसाठीचा कोटा १९,००० युनिट असेल, तर उर्वरित दोन्ही श्रेणींसाठी प्रत्येकी ९,००० युनिटचा कोटा निश्चित करण्यात आला असून १० टक्के सवलतीचे शुल्क लागू होईल.
१५ वे वर्ष आणि त्यानंतर : तिन्ही श्रेणींमध्ये मिळून हा एकूण कोटा दरवर्षी १५,००० युनिटवर स्थिर राहील आणि शुल्क १० टक्के निश्चित असेल.
दीर्घकालीन आर्थिक फायदे
वस्तूंवरील शुल्क कपात
स्कॉच व्हिस्कीवरील आयात शुल्क १५० टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांवर येईल. ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रासाठी (वाहने) शुल्क १०० टक्क्यांवरून १० टक्क्यांवर येईल आणि सौंदर्यप्रसाधनांवरील २२ टक्क्यांपर्यंतचे शुल्क पूर्णपणे रद्द केले जाईल.
भारतीय उत्पादनांना फायदा
यूके भारताकडून येणाऱ्या कपडे, पादत्राणे आणि काही अन्नपदार्थांवरील शुल्क कमी करेल. यामुळे भारतातील वस्त्रोद्योग आणि पादत्राणे यांसारख्या श्रम-प्रधान क्षेत्रांना मोठा फायदा होईल, कारण सध्या त्यांना यूकेमध्ये ८-१० टक्के आयात शुल्काचा सामना करावा लागतो. हा आतापर्यंतचा अत्यंत व्यापक आणि महत्त्वाकांक्षी करार आहे.
ब्रिटनच्या स्टील निर्बंधांमधून भारताची ८५ टक्के निर्यात मुक्त
नवी दिल्ली : ब्रिटनच्या आगामी पोलाद संरक्षण नियमांमधून यूकेला होणाऱ्या भारताच्या एकूण स्टील निवर्गीकरणापैकी ८५ टक्के निर्यातीला सूट देण्यात आली आहे. तर उर्वरित १५ टक्के शिपमेंटसाठी द्विपक्षीय व्यापार करारांतर्गत ‘देश-विशिष्ट’ आणि ‘उर्वरित’ कोटा यांसारख्या विविध उपाययोजनांद्वारे बाजारपेठेत प्रवेश सुरक्षित करण्यात आला आहे, अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने गुरुवारी दिली.
ब्रिटनने नुकत्याच लागू केलेल्या स्टील सुरक्षा उपायांमुळे २४ जुलै २०२५ रोजी स्वाक्षरी झालेल्या ‘व्यापक आर्थिक आणि व्यापार कराराची’ अंमलबजावणी करणे हा एक मोठा कळीचा मुद्दा बनला होता. या समस्येचे यशस्वी निवारण झाल्यामुळे आता १५ जुलैपासून या ऐतिहासिक व्यापार कराराच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मार्च महिन्यात जाहीर करण्यात आलेले ब्रिटनचे स्टील सुरक्षा नियम जगातील सर्वच देशांना लागू आहेत. या नव्या नियमांनुसार, १ जुलैपासून शुल्कमुक्त स्टील आयात कोटा ६० टक्क्यांनी कमी केला जाणार आहे. तसेच निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त आयात केल्यास सध्याच्या २५ टक्के कराऐवजी ५० टक्के सीमाशुल्क आकारले जाईल.
जागतिक स्तरावरील अतिरिक्त क्षमतेपासून आपल्या देशांतर्गत कंपन्यांचे रक्षण करण्यासाठी ब्रिटनने हे पाऊल उचलले आहे.
उर्वरित कोटा : देश-विशिष्ट कोट्याव्यतिरिक्त, भारतीय निर्यातदार ‘रेसिड्यूअल कोटा’ देखील वापरू शकतात. हा कोटा सामान्यतः ‘आधी येणाऱ्यास प्राधान्य’ या तत्त्वावर दिला जातो आणि तो सर्व पुरवठादार देशांमधील स्पर्धेसाठी खुला असतो.
ऑथराइज्ड युज स्कीम : भारतीय निर्यातदारांना ‘ऑथराइज्ड युज स्कीम’चा लाभ मिळेल. याद्वारे काही विशिष्ट उद्योगांना किंवा व्यवसायांना कमी किंवा शून्य शुल्कात स्टील आयात करण्याची परवानगी मिळते, बशर्ते ते मटेरियल केवळ मंजूर अंतिम वापरासाठीच वापरले जावे.
परवानगी असलेल्या कोट्यापेक्षा जास्त आयात केल्यास ५० टक्के कर आकारला जाईल. तो सध्या २५ टक्के आहे.
भारतावर होणारा परिणाम
या संरक्षक नियमांमुळे भारताच्या यूकेला होणाऱ्या एकूण ८३९ दशलक्ष डॉलरच्या स्टील निर्यातीपैकी १५ टक्के भागावर परिणाम होणार होता.
एकूण विचार केला तर भारताकडून ब्रिटनला होणाऱ्या १३७ दशलक्ष डॉलर किमतीच्या स्टील निर्यातीमधील १८८ वस्तू या सेफगार्ड नियमांच्या कक्षेत येत होत्या. परंतु, आता या उत्पादनांनाही द्विपक्षीय व्यापार करारांतर्गत बाजारपेठेत प्रवेश मिळणार आहे, असे अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
