नवी दिल्ली : भारतात स्वातंत्र्याच्या ७९ वर्षांनंतरही संवैधानिक पद्धतीने व रक्ताचा थेंब न सांडता सत्ताबदल झाला आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केले.
दिल्ली विधानसभेत अखिल भारतीय सभापती परिषदेचे उद्घाटन गृहमंत्री शहा यांच्या हस्ते झाले. ही परिषद दोन दिवस चालेल. यात २९ राज्यांच्या विधानसभांचे सभापती आणि सहा राज्यांच्या विधान परिषदांचे अध्यक्ष आणि उपसभापती सहभागी झाले आहेत.
शहा म्हणाले की, संविधानाने ८० वर्षांत लोकशाहीचा पाया रचण्याचे काम केले. आपला देश स्वतंत्र झाला तेव्हा चर्चा व्हायच्या. हे लोक देश कसा चालवणार? अशी खिल्ली उडवली जात असे. पण आज मी या ऐतिहासिक सभागृहात अभिमानाने सांगत आहे की, ८० वर्षांत आपण तळागाळापर्यंत लोकशाहीचा पाया रचण्याचे काम केले आहे. आपण सिद्ध केले की, लोकशाही भारतीय लोकांच्या नसानसांमध्ये भिनली आहे, भारतीय लोकांच्या स्वभावात ती आहे. कारण, आपण असे अनेक देश पाहिले आहेत जे लोकशाही पद्धतीने सुरू झाले. परंतु एक, दोन, तीन, चार दशकानंतर, लोकशाहीऐवजी तेथे वेगवेगळ्या सत्ता निर्माण झाल्या, असे शहा यांनी सांगितले.
“जनतेच्या प्रश्नांना मांडण्यासाठी एक निष्पक्ष व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचे काम आपण केले पाहिजे. सत्ताधारी आणि विरोधकांचे मुद्दे निष्पक्ष असावेत. सभागृहाचे कामकाज हे त्या-त्या सभागृहाच्या नियम व प्रथेनुसार पार पाडले जाईल, याची हमी द्यायला हवी,” असे ते म्हणाले.
राजकीय फायद्यासाठी अधिवेशन चालू न देणे योग्य नाही!
विरोधाच्या नावाखाली अल्प राजकीय फायद्यासाठी अधिवेशन चालू न देणे योग्य ठरणार नाही. देशाने यावर विचार करायला हवा, जनतेने विचार करायला हवा आणि निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनीही विचार करायला हवा. सर्व चर्चांना काहीतरी सार असले पाहिजे आणि सभापतीपदाचे गौरव व मान वाढविण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न केले पाहिजेत, असे शहा म्हणाले.
तेव्हा खूप वाईट परिणाम भोगावे लागले!
आपल्या राजकीय हितासाठी संसदेत वादविवाद होऊ देणे चुकीचे आहे. आपल्याला संपूर्ण दिवस अधिवेशन चालवू न देण्याच्या प्रकारांचा विचार करावा लागेल. जेव्हा जेव्हा विधानसभांनी त्यांची प्रतिष्ठा गमावली आहे, तेव्हा आपल्याला खूप वाईट परिणाम भोगावे लागले आहेत. सभापतींना एका संस्थेचा दर्जा दिला आहे. सभापती एका राजकीय पक्षातून निवडला जातो. तो एक राजकीय विचारसरणी घेऊन येतो. पण सभापतीपदाची शपथ घेताच त्याला पंच म्हणून काम करावे लागते. म्हणूनच, संपूर्ण विधानसभेत जर कोणाची भूमिका सर्वात कठीण असेल तर ती सभापतींची आहे. आज मी अभिमानाने सांगू शकतो की आपल्या देशातील विधानसभा आणि लोकसभेतील सभापतींनी नेहमीच देशाचा अभिमान वाढवण्याचे काम केले आणि आपण आपली लोकशाही मजबूत केली आहे, असे शहा यांनी सांगितले.
