नवी दिल्ली: भारत फ्रान्सकडून ११४ नवीन राफेल फायटर जेट्स खरेदी करत असून त्यांना स्वदेशी क्षेपणास्त्रे आणि शस्त्र प्रणालीने सुसज्ज केले जाणार आहे. या कराराला संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने (डीएसी) १२ फेब्रुवारी रोजी मंजुरी दिली होती. ११४ पैकी १८ राफेल जेट्स फ्रान्समधून 'फ्लाई-अवे' स्थितीत मिळतील. उर्वरित ९६ जेट्स भारतात बनवले जातील आणि त्यामध्ये २५ टक्के सुटे भाग स्वदेशी असतील.
करारात इंटरफेस कंट्रोल डॉक्युमेंट (आयसीडी) समाविष्ट करण्याची तयारी सुरू आहे, ज्यामुळे स्वदेशी प्रणाली जेट्समध्ये जोडता येतील. आयसीडी हे एक दस्तऐवज आहे, जे फायटर जेट आणि त्याच्या विविध प्रणालींमधील समन्वय निश्चित करते. यामुळे भारत आपल्या स्वदेशी शस्त्र प्रणालींना राफेलमध्ये समाविष्ट करू शकेल. संरक्षण मंत्रालय पुढील महिन्यात डसॉल्ट एव्हिएशनला 'रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल' जारी करेल, त्यानंतर करारावर चर्चा सुरू होईल.
'सोर्स कोड' मिळणार नाही अहवालांमध्ये म्हटले आहे की, फ्रान्स 'सोर्स कोड' देण्यास तयार नाही. अधिकाऱ्यांच्या मते, कोणताही देश आपल्या फायटर जेटचा 'सोर्स कोड' शेअर करत नाही. हाच कोड रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर, टार्गेट ट्रॅकिंग आणि शस्त्र प्रणाली नियंत्रित करतो, त्यामुळे तो शेअर केला जात नाही. मात्र, करारावर याचा परिणाम होणार नाही.
स्वदेशी प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित सूत्रांनुसार, रशियानेही एसयू-५७ आणि एसयू-३० एमकेआयचे 'सोर्स कोड' शेअर केलेले नाहीत.
अमेरिकन कंपन्याही आपल्या लष्करी विमानांचे सॉफ्टवेअर कोड कोणत्याही देशाला देत नाहीत. भारताने अजून अमेरिका किंवा रशियाकडून ५व्या पिढीचे फायटर जेट खरेदी करण्याबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. सध्या लक्ष स्वदेशी प्रकल्पांवर आहे, ज्यात तेजस मार्क १ए, लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रे आणि द्विन इंजिन एएमसीए यांचा समावेश आहे.
भारताच्या ताफ्यात १७६ राफेल विमाने होतील ११४ राफेल विमानांचा करार पूर्ण झाल्यानंतर भारताच्या ताफ्यात राफेल विमानांची संख्या १७६ होईल. मात्र, यासाठी अजून थोडा वेळ लागू शकतो. वायुदलाने यापूर्वीच ३६ राफेल विमानांचा समावेश केला आहे आणि भारतीय नौदलाने २६ राफेल मरीनची ऑर्डर दिली आहे.
